“ਇਹੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ...”
(8 ਮਈ 2021)
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਪਿਛਲੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਸੋਂ 31.96% ਸੀ। 2021 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਬਾਦੀ 35% ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਆਓ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੇਚੇਰੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦੀ ਘਾਟ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 39 ਜਾਤੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਣ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਮਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ/ਬਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ/ਚਮਾਰ ਜਾਂ ਆਦਿ ਧਰਮੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੂਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 34 ਸੀਟਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ/ਬਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲ-ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮਾਇਆ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜਵਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚਸਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਇਆ।
ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3.2% ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਸੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਵਿਹੀਨਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘਰ ਤਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜੱਟਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਗਏ।
ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਘਾਟ। ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਇਸਦੀ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਬਸਪਾ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 1997 ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸੀ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1996 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ, ਇੰਝ ਬਸਪਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੀ 1997 ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਕ ਬਸਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਰ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਬਸਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਾਡਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਠ-ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਛੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ।
ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਸੀ, “ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ।” ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਫਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਫ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਨੂੰਵਾਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਮਾਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਪਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ-ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਅ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣੀ। ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਚਤੁਰ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਦਲਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, “ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇਇ ਹੈ, ਜੋ ਲੇ ਹੈ ਨਿੱਜ ਬਲ ਸੇ ਲੇਇ ਹੈ।”
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2763)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: