“ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ...”
(7 ਅਕਤੂਬਰ 2019)
ਇਹ ਗੱਲ 2015 ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਮੈਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ‘ਇਲਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ’ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, “ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵੋ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ।”
“ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਮੈਂ ਆਖਿਆ।
“ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਦੱਸੋ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।” ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ।
“ਸਰ, ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ...”
“ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਕੀਮ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਣਾਵੋ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ।” ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲ਼ਿਓਂ ਹੀ ਟੋਕ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ (ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਠੀਕ/ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਅਤੇ ਫ਼ਰੇਬ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਨੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਕਹੀਂ ਪੇ ਨਿਗਾਹੇਂ, ਕਹੀਂ ਪੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋ ਟੁੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੱਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼! ਕਿਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1760)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: