“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ...”
(22 ਜੁਲਾਈ 2026)

ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ “ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਕਾਰ।” ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 54 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੂੰ ਟੂੰ ਸੁਣਨ ਤਕ ਸੁੰਗੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈੱਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਊਣ ਦੇ ਘਟੀਆ ਮਖੌਲ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣ।

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾ ਰਿਊੜੀਆਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇਹ ਮੁਫਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇਗਾ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਮੁਫਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਵ ਹੈ “ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ”। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਸਕੀਮ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਲਈ ਇਹ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਮੁਫਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਬਾਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਕਿਉੱਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋ ਕਜੀਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਜ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ, ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ ਵੀ ਇਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਚਿਰ ਪਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਇਸੇ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਜਟ 4% ਤੋਂ ਵਧ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋੜਿਆ, ਪਲਾਨ ਫੰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ। ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਗਰਾਂਟ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। 1980-90 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਬਿਗੜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 2.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2026 ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਚ 2027 ਤਕ 4.80 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ 94000 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ 2026 ਵਿੱਚ 1,33000 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 27 ਤਕ ਇੱਕ ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਭੁੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੋ ਨਿੱਬੜਨੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਲਟਾ ਹਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਢੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਫਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਸਜ਼ਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਨ ਰੂਰਲ ਅੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਉਪਿੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ “ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਫੰਡ” ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥ-ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਵੇ, ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਐਲਾਨੀ ਮਿਤੀ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ਾਖਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)