“ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ...”
(13 ਜੂਨ 2023)

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰਾ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਨੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇ। 1968 ਵਿੱਚ 7 ਅੰਕ ਦੇ ਗਰੇਸ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ 27 ਅੰਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਦਸਵੀਂ ਦੇ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਚਾ ਭਖ ਗਈ। ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗ਼ਜਾਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਤੀਜਾ ਅਸਲ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਕਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਨਕਲੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2022 ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ +2 ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਂਝ ਇਹੀ ਹਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। 20 ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮਿਡਲ ਜਮਾਤਾਂ ਤਕ ਤਾਂ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਅਕਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 2031-32 ਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲਕਵਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅੱਠਵੀਂ ਦਾ 98.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 98.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬੋਰਡ ਤਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਵੀਂ ਦਾ 97.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ +2 ਦਾ 92.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਟੈੱਪ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਅੰਕ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਵਿਖਾਏ ਸਨ।

ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 65.43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 97.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਪੇਪਰ ਸੈਂਟਰ, ਪੇਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਵੇਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ, ਟਾਇਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸੀ ਈ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕ 25 ਵਿੱਚੋਂ 25 ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਿਖਾਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਕਲ ਦਾ ਕੇਸ ਫੜਨ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਸਕੂਲ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀ ਸੀ ਈ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਣ-ਧੋਣ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉੱਧਰ ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਲਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੌਲਾ ਫਾਲਤੂ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਮੋਬਾਇਲ ਸਾਇਲੈਂਸ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਮੋਬਾਇਲ ਉੱਤੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੀ ਸੀ ਈ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ 25 ਵਿੱਚੋਂ 25 ਅੰਕ ਭੇਜਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਦਰ/ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੀ ਸੀ ਈ ਦੇ ਅੰਕ ਇੰਝ ਹੀ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਇਸ ਵਾਰੀ +2 ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜੇਕਰ ਨਤੀਜੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਗਾੜ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੋ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਕਿਸੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਉਡੀਕਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਪਿਕ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ, ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ +2 ਕਰਕੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ, ਆਈ ਆਈ ਟੀ, ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ ਜਾਂ ਐੱਨ ਈ ਈ ਟੀ ਜਾਂ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਟੀਚਰ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਸੁਝਾਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹੱਬ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4030)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)