“ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੇਸ ...”
(1 ਦਸੰਬਰ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 392.
ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕ ਦੋ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦੇ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਲਤ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ, ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਪਕੜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਖੰਭੇ, ਹਰ ਗਲੀ ਦੀ ਹਰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਪੋਸਟਰ, ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਠੱਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਜਲਸਿਆਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਣੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਝਾਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ? ਜੇਕਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਰਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਘੱਟ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਕ ਆ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਲਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਉਲਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਵੱਖਰਾ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣੋ ਨਾ ਹਟੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸੰਘ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਰਾਂਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਲਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁੰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਖਤੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣਗੀਆਂ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੋੜ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋੜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਰਾਜ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੀ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਵੋਟਰ ਹੀ ਕਹਿ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦਾ ਉਚਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਵਲ ਆਲੋਚਨਾ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਖ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਠਕਾਂ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅੱਗੇ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਪ੍ਰੋਸਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਮੇ ਸਹਾਇਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਸਚਾਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਹੀ ਮਾਡਲ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਧਿਰ (ਏ ਡੀ ਆਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ) ਭਾਵ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਚੋਣ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਨੋਟਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਨੋਟਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ, ਬੇਜੋੜ ਅਤੇ ਅਸਾਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਠੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਤਮਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤਕ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4516)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (