SuchaSKhatra7 “ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ...”
(25 ਫਰਵਰੀ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 231.

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੁਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅਡਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਗਨੀਬਾਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਨਾਂਅ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵਾਸੀ ਧਨਾਡ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ-ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਪੂਤਨਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਬੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫਿਲਮ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝ ਲਏ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਡਿਗਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਦੇ ਡਿਗਣ ਵਰਗੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਚੁਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ 2024 ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਘੁੰਡੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ-ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਤੇ ਸੋਰੋਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਣਾ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ-ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਰੋਸ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਵੱਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੇਬ-ਫਰਾਡ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੌਧਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਗੋਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਵੇਂ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਹਰੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਠਿੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁੱਦੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਲੀ-ਗਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਤਾਂ ਕੀ, ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਤ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਖ ਉੱਤੇ ਦੋਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਅਤੇ ਆਭਾ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਘੜ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜਕੜ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਭੱਤਾ ਘਰੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੇਵੜੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਆਦਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਵੜੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘਾਟੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸਹੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ‘ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਅਪਮਾਨ ਵਿਧੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਵਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੌਧਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੱਥਕੰਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਲੱਗੇ।

ਉਂਝ ਤਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਮੰਚ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂ ਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਤਕ ਵਿਸਥਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਦੇ ਚੁਣ ਰਹੀ ਅਤੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਏ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਝੰਬਣਾ ਪਏਗਾ।