“ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਹੀ ਚੁਕਾਏ ਹਨ ...”
(21 ਮਾਰਚ 2017)

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿੱਚੋਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆਪਣੇ 75 ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਸਲੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਕੋਣੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚੰਭੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਤਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ” ਨੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਦਹਾਲ ਹਨ, ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਹੀ ਚੁਕਾਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ 80 ਰੁਪਇਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ?

ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂੰ ਵਾਕ ਆਊਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸੰਜਮਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਹੀ ਚੋਣ-ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੋਈ 30 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2007 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ, ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਸਲ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਢਾਈ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਦੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਫਸਲ ਜਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਫਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਰੇਤੇ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਠੇਕਾ ਤੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਆਕੜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਵੱਲ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੇ ਵਾਂਗ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਾਫੀ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ-ਦੋ ਤੰਦਾਂ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਾਣੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ।

*****

(641)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)