“ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ...”
(ਅਪਰੈਲ 2, 2016)
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ 20 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਛੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ 23 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਇੰਜ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ, ਉਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਕਥਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦੇ, ਉਸ ਕਥਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਬਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ) 2000 ਦੀ ਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਬਿੱਲ 2014, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ 7 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਫਿਰ 15 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਕਥਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਕਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਲਗ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਗਿਰੋਹ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਈਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੁੰਬਈ 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧੀ ਅਜਮਲ ਆਮਿਰ ਕਸਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਨਾਬਾਲਗ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਕਰ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।ਉਂਜ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅੜਚਨਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ 14, 20(1) ਅਤੇ 21 ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਜ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਰਵਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਾਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਇੰਨੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਸਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੱਸਦੇ-ਵੱਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*****
(240)
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
