“ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ...”
(16 ਫਰਬਰੀ 2018)

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 31 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਗਿਣ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ-ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੋਡ-ਸ਼ੋਅ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਮ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਲੜਾਈਆਂ-ਝਗੜੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਂਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ-ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤਾਉ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਇੱਕ ਆਮ ਵੋਟਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸੌਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੋਣ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗਰਾਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ‘ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ’ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਉਲਟੀ ਹੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਅਰਥਾਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਲਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ?

ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਥੋੱ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਕੀ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਹੀ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਹੀ ਬਖੇੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਮਲੇ, ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਨੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਵੀ ਸਕੇਗਾ?

ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ, ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ, ਨੇਤਾ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*****

(1014)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)