“ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ...”
(2 ਦਸੰਬਰ 2021)
ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੱਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਖਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ‘ਸੇਵਕ’ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ‘ਸੇਵਕ’ ਤਾ-ਉਮਰ ਸਥਾਪਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋੜਮਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਦੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਨ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਤੇ ਢਿੱਡ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ’ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਲੋਕ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ‘ਦਿਨ ਚੌਗੁਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਅੱਠਗੁਣੀ’ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਿਆਸਤ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਤਰੀ ਹਥੌੜਾ, ਤੇ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਤਰੀ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰੇ ਦੇ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਉਸਤਰਾ’ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਉੰਨ ਲਾਹ ਕੇ ਕੰਬਲ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਇਹ ਆਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਕਲੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਈਦ ਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ.ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਟਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ!
ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰ ਹਨ।
ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ, ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਵਾਬ ਉਪਰੋਕਤ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਖੌਤੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਖੁਦ ਭਰੇ? ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉੱਕੇ-ਪੁੱਕੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭਾਵ ਫੌਜ ਵਾਂਗ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਠਵਿੰਜਾ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ‘ਸੱਤਰ ਦੇ ਮੱਤਹੀਣ’ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿਉ, ਭਰਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਹੁਦਾ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ?
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਚੂਸਣੇ ਦੇ-ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਕੁੱਛੜ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮੇਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਤਸੱਵਰ ਨਾ ਕਰਨ?
ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਕਿਰਾਇਆ ਸਸਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ-ਭਤੀਜੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੋਲ਼ੀ-ਭਾਲ਼ੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਾਨ੍ਹੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮੋਢੇ ਦੇਈ ਕਾਨ੍ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3179)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: