“ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ...”
(11 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਬਾਉਣ, ਡਰਾਉਣ, ਦਬਕਾਉਣ ਅਤੇ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਦਬਾਇਆ, ਦਬਕਿਆ ਅਤੇ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਮਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ SIR ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਟਰੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਫਲਾਈਟਸ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਨ 1975 ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਨ 1942 ਵੇਲੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਭੀਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ, ਸੌਰਬ ਦਾਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ SIR ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘਰ ਭੇਜਣ।

ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਟਰੇਨਾਂ-ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਮੈਟਰੋ ਆਦਿ ਰੋਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰੇ।

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਹਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਜਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਨਿਪਾਲ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਛਾਵਣੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ-Z ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਦਬਾਉਣਾ, ਦਬਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚੁੱਪ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਗਰੂਕ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)