“ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ...”
(2 ਅਗਸਤ 2026)

“ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ… ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ” ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਡਾਇਲਾਗ ਵਾਂਗ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ।

ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਸਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਦਿ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਬੀਅਤ, ਨੀਯਤ , ਤਹਿਸੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 70 ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਸਰਦਲ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਤੁਰੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਵੀ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨ-ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੱਲੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਾ ਬੇਗਾਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਂਗ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ-ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਏ. ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਢੇਵਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਖੂੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗਾ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਂਗ ਰਾਤ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰੁਕੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੋਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕਾਂਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਆਊਟ-ਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕਰ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਹੱਥ ਅਤੇ ਗਲਵਕੜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਫਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ “”()ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਮਾਜ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹਾਦਰੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 2020-21 ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ; ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਡੇ ਨਾਲ ਮੋਡਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਡਿੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 75 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਤਰੇਇਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਾਮੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਕਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)