“ਦੇਸ਼ ਹਿਤੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ...”
(25 ਸਤੰਬਰ 2026)
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼ਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਹਾਂ ਹੂੰ’ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਟਾਲਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਲਾਠੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਗੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਰਤਾਓ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤਿ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭਰਮ ਜਾਲ਼ ਫੈਲਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈ ਪੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੇਰੋ ਦੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੂਰ ਵਣਜਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਕੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 34 ਸਾਲਾ ਟਿਊਟਰ ਨਰਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਮਾਨ ਯੋਗ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਝਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਤੀਰਥਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਵਿੰਟਲ ਕਚਰੇ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਦੀ ਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਾਊ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਉਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਵੇਚਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੱਟ ਵੇਤਨ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੱਤਾ ਹੀਣ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ? ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਕੱਟ ਦੇਣ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਆਸਾ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪਲ ਰਹੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਪ੍ਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਗਰ ਵਰਗੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਜ ਉਧੇੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭਜਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਫਰਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਕੇ, ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)
