“ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ...”
(15 ਜੂਨ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 335.

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਢਲੇ (1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਅਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਵਿਸਰਿਆ, ਉੱਸਰਿਆ ਆਦਿ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਨਮੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ 70 ਵਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਭਗਤ ਸਰਾਭੇ ਫਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਗਏ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬੋਲਬਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਘੁੱਗ ਵਸਦੀ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਅਤਿ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਉਸੇ ਲੀਹ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਅਰੰਭ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਨਹਿਰਾਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤਿਆਗਕੇ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਲੋਪ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ।

ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1971 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ 1973 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀ ਦੇ ਗਲ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਘਸਿਆ ਤੇ ਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਝੋਲਾ ਲਾਹ ਕੇ ਫਰੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦੀ ਫਾੜੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਜੋ ਘਰੋਂ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।

ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਸਾਦਗੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਬਜਰੀ ਰੇਤਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਖੋਜਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ - ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ? ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਧਸੇ, ਨਿੱਜ ਪ੍ਰਸਤ, ਦਲ ਬਦਲੂ, ਗਵੱਈਏ, ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਕਮੇਡੀਅਨ, ਭਗਵਾਂ ਧਾਰੀ ਸਾਧੂ, ਯੋਗੀ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੁਗਲਾਂ ’ਤੇ ਗਿਣਨ ਯੋਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਡਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ, ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਲਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ, ਗਰਕ ਜਾਂ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ 72 ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 28 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 28 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 307 (ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 8 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁੰਟੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਕੋਲ 5705 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਕੋਲ 424 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੇ ਐੱਚ ਡੀ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਕੋਲ 217 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 100-100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ, ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਫਾਇਤੀ ਰੇਟ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਯੋਗ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਾਊ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਏ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਔਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੰਡਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਤਕ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਝੱਟ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰਕ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰਕ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਘੜੱਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠੋਂ ਨਿੱਕਲਕੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੜੱਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਟੁਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗਰਕ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5053)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)