“70% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 1% ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ...”
(29 ਜੁਨ 2025)

ਅੱਜ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਗੂਣੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਉਲਟਾ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣਨਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋੲਅਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਤਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰਿਕ ਧੰਦੇ ਤਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਰੇਲਵੇ, ਬੱਸਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਆਦਿ ਕਮਾਊ ਅਦਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 80% ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ 388 ਅਰਬਪਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਨ। 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਜੋ 159 ਰਹਿ ਗਈ। 2014 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟਕੇ 8 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 5 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ 4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੌਲਤ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਡਾ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ 5705 ਕਰੋੜ, ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ 424 ਕਰੋੜ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੇ ਐੱਚ ਡੀ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ 217 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 100-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 70% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 1% ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗਮਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਢੇ 17 ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਤਕ ਬਹੁਤੇ ਉਹੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ/ਅਰਬ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਦਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਦੇ ਚਿਤਵੇ ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ (“ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ, ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਸਭ ਸਮ ਵਸੇਂ ਰਵੀਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ”) ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਲੇਵਾਲ, ਜਲੂਰ, ਘਰਾਚੋਂ, ਝਨੇੜੀ, ਮਡੌਰ, (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ) ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਗਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਐਸ਼ਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ 927 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਬਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ (ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਨਾਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ (1972) ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ 17 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਦੰਗੇ/ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਪਲਵਾਮਾ, ਪਹਿਲਗਾਮ, ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕੰਮੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯਾਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 34% ਹਨ, ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 9% ਰਕਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਿਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਜੂਲ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣੇ, ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ (ਬਠਿੰਡਾ) ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਦਿ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ “ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ” ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਭ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਅਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟਕੇ ਉਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਰੂਪੀ ਖੂਨ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਵੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ (ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ, ਨਕਸਲੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਘੀਆਂ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ, ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀ ਆਦਿ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਨਾਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਤਿ ਕੰਗਾਲੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਜਿਊਣ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਬੇ-ਥਾਹ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)