“ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ, ... ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ? ...”
(25 ਜੁਲਾਈ 2024)

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਰੰਗ ਕਰਮੀ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੀਮਾਕੋਰੇ ਗਾਓਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਛਲ ਕਪਟ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜ੍ਹਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰ ਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ - ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ...’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇ ਗਾਓਂ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ:) ਕੋਲਸੇ ਪਾਟਿਲ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਵਰਗੇ 90% ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਟੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਟੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਦਨਦਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2022 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਇਸ ਧੋਖੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਕੋਈ ਆਮ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ?

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਜੋ ਬਿਲਕਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਕੇ ਅਤੇ ਗਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ. ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਰੇਲ, ਬਿਜਲੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਅਦਾਰੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣੇ ਹੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ, ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਚਦੇ-ਖੁਚਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋ ਕਹਿਕੇ ਭੰਡਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5161)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.