“ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ...”
(11 ਅਕਤੂਬਰ 2024)
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਨੁਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ। ਅੰਤ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਕਹਿ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।। ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨੰਗੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ/ ਚਿੰਤਕ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇ ਗਾਓਂ, ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ, ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਨਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੂਠਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਛੱਡ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੜਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਸੰਭਾਵਤ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ਉਦੋਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਹੀ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 80% ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਨਿੱਕਲਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸੁਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਕ ਦੇ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਪਾਖੰਡ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ, ਢੌਂਗ, ਝੂਠ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਧੱਬੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਬੜੇ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਮਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ 20 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਲਈ ਗਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਮਿਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐੱਨ ਏ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਘੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਥਾਣਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਊ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਡਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5354)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: