SarwanSingh7ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪ ’ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੇ ...
(5 ਅਕਤੂਬਰ 2016)

 

ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਦਸ ਵੀਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ ਦਸ ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਇਨਸਾਨ, ਇਕ ਪਸ਼ੂ, ਇਕ ਗੱਡੇ ਰੇੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ, ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਤੇ ਚੱਕ-ਥੱਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਦਸ ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ, ਦਸ ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਬੇਓੜਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਵਾਧੂ ਦੀ। ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ? ਕੀਹਦੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ।

ਜ਼ਰਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਉੜੀ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਚੌਕੀ ਤੇ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੈਸੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਇਹ? ਲੋੜ ਤਾਂ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ?

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 987 ਪਿੰਡ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ! ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਈ ਕਿਉਂ? ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ! ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਬੰਧ ਦੇ, ਏਦੂੰ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੰਦ, ਬੰਬੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਲਵੇਰੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ, ਭਰੇ ਭਰਾਏ ਘਰ ਬਾਰ ਸੁੰਨੇ ਛੱਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ? ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ! ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵੀਹ ਤੀਹ ਬੰਦੇ ਮਰਨ/ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਜਿੱਤ’ ਸੀ? ਜੇ ‘ਜਿੱਤ’ ਸੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣੇ ਸਨ? ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ? ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਲੇ? ਕਿਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ!

ਸੋਚੋ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਹੁੰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣ, ਕੀ ਉਹ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਉੱਜੜ ਕੇ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਣਗੇ? ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਣਗੇ? ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਚੰਭਲੇਵੇਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਗ ਲਾਊ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦੇਵੇ।

ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪ ’ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੇ। ਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀਂ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤੇ, ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਪਾਈ ਕੀਹਨੇ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਈ ਹੈ? ਜੰਗ ਦੀ ਬਲਾਅ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਇੰਜ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਨੇ ਲੱਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਹੀ ਗਿਐ! ਵੇਖਣਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹੇ।”

ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ’ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਤ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੂਹ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਕਮਾਂਡਰ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਓ, ਪਰ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਬਿਆਸੋਂ ਪਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉੱਜੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੁਆਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹਨ? ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਤੇ ਹੋਰ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਸ ਵੀਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਧਰਲੀ ਬਹਾਦਰੀ? ਬਹਾਦਰੀ ਤਦ ਹੈ ਜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਲੰਘ ਆਵੇ? ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫੁੱਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ!

ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗ ਉਗਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਜੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ‘ਹੋਲੀ’ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ! ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਬੀਤੀ। ਪੁੱਛੋ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 1400 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ? ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦਾ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ, ਵਿਆਹ ਸਾਹਿਆਂ ਦਾ, ਜਣੇਪਿਆਂ ਦਾ, ਸੂਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੂਏ ਲਵੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਪੌਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ? ਬਿਪਤਾ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਜੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੀੜਾਂ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੁਲਹਿਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਕੀ ਕਦੇ ਪੁਣਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀਹਨੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਦਿੱਤਾ?

ਜੰਗ ਵਿਚ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਹੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠਾਹਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਉ। ਉੱਜੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ। ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲੀ। ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਾ ਦਰਿਆਈ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਨਾ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ। ਨਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਦੇ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਣਾ!

ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਜਾੜਾ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਧਰ ਹੋਇਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਓਧਰ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਮੁਲਕ ਲੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਮਸਲੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿਚ ਲੜ ਮਰ ਕੇ। ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਨ੍ਹੀ, ਪਾਗ਼ਲ ਅਤੇ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਬਾਜ਼ੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲੋ, ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਨਾਓ। ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਵੇ!

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਊ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਸਾਂਝੀ ਅਮਨ ਲਹਿਰ ਹੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*****

(453)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਪ੍ਰਿੰ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰਿੰ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ

Brampton, Ontario, Canada.
Email: (principalsarwansingh@gmail.com)

More articles from this author