“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਕਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦਲਾਲ ...”
(6 ਸਤੰਬਰ 2019 )
ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਮਈ-ਜੂਨ ਤਕ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤਕ ਪੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਦਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਡੈਮ ਨੂੰ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਭਰੀ ਗਏ। ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਬਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤਕ ਜੋ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਅਚਾਨਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੱਤਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਾਈਆਂ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੜ ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਿਹੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਣਗਿਣਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਰਹੇ!
ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇ ਕਦੇ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਦਅਮਨੀ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਿੱਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ, ਭੁੱਖ-ਨੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ! ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਦੇਸੋਂ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੇਖੋ! ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਏ ਭਾਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਡੂੰਘੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਢੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਭਾਵ ਪੱਥਰ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ? ਹੈ ਕੋਈ ਨਿਆਂ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ‘ਰਾਮਰਾਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਰੀਆਂ ਫੈਲਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, 1947 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਜੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਜੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਵੈੱਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਟਿਊਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮਾਰੂਥਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀ ਖਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਰੋਮ ਦੇ ਸੜਨ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਖੇ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਕਮ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਬੰਸਰੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਡਹੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਟੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਉੱਤੇ ਟੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਐੱਸ ਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਤਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਲਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਿਹਾਈਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੰਢਿਆਂ ਤਕ ਭਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ?
ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਭਖ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਕੇ/ਡੋਬੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 1950ਵਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, 2015-20 ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਪੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵੈਣ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢੁਹਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਾਬ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਕਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ! ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਥਿਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਖ਼ੈਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਣ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਰਾਮਰਾਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਸੁਖ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ?
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1725)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: