“ਪਰਾਜਾਤੀ, ਪਰਜੀਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੱਗ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ; ਪਰਾਜਾਤੀ ...”
(23 ਅਗਸਤ 2021)
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਿਆਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ - Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Faci।itation) Ordinance 2020 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020; Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bi।। 2020 ਮੁੱਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ; ਅਤੇ Essentia। Commodities (Amendment) Ordinance 2020 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀ ਗਲ਼ ਪਾਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਥਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ’, ‘ਪਰਾਜਾਤੀ’, ‘ਪਰਜੀਵੀ’ ਆਦਿ ਦੁਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ, 2021 (1*) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਤੇ ਮਸਨੂਈ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਗਲੱਛੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਘਸਿਆ ਪਿੱਟਿਆ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਨਾਂ ਲਏ ‘ਪਰਜੀਵੀ’ ਤੱਕ ਕਿਹਾ। ਪੀ ਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਯਾਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹਮ ਲੋਗ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦੋਂ ਸੇ ਬੜੇ ਪਰਿਚਿਤ ਹੈਂ, ਸ਼੍ਰਮਜੀਵੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਯੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦੋਂ ਸੇ ਆਪ ਪਰਿਚਿਤ ਹੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ ਅਬ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਏਕ ਨਈ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੂਈ ਹੈ, ਏਕ ਨਈ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਮ੍ਹਨੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਵੋਹ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ! ਯੇ ਜਮਾਤ ਆਪ ਦੇਖੇਂਗੇ, ਵਕੀਲੋਂ ਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਵੋਹ ਵਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਵੋਹ ਵਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਂਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਵੋਹ ਵਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਂਗੇ। ਕਬੀ ਪਰਦੇ ਕੇ ਪੀਛੇ, ਕਬੀ ਪਰਦੇ ਕੇ ਆਗੇ। ਯੇ ਪੂਰੀ ਟੋਲੀ ਹੈ ਜੋ, ਵੋਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੈਂ। ਵੋਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪੀਛੇ ਜੀਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਰਸਤੇ ਖੋਜਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈਂ। ਹਮੇਂ ਐਸੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨਨਾ ਹੋਗਾ। ਵੋਹ ਜੋ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਬੜਾ ਆਈਡੀਉਲੋਜੀਕਲ ਸਟੈਂਡ ਲੇ ਲੇਤੇ ਹੈਂ, ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈਂ। ਨਏ ਨਏ ਤਰੀਕੇ ਢੂੰਡ ਕਰ ਬਤਾ ਦੇਤੇ ਹੈਂ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਸੇ ਬਚੇ, ਇਸ ਲੀਏ ਹਮ ਸਭ ਕੋ …. ਔਰ ਉਨਕੀ ਤਾਕਤ, ਉਨਕਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਚੀਜ਼ੇਂ, ਕਿਸੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋ ਤੋਂ ਜਾਕਰ ਬੈਠ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਵੋਹ ਆਪਨਾ …. ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇ, ਚੱਲ ਜਾਤਾਂ ਹੈ ਉਨਕਾ। ਐਸੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨਨੇ ਕੀ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਹੈ। ਯੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ, ਪਰਜੀਵੀ ਹੋਤੇ ਹੈਂ। ਔਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਸਭ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕਾ ਆਨੰਦ ਇਸ ਲੀਏ ਹੋਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਸਰਕਾਰੇਂ ਚਲਾਤੇ ਹੋਂਗੇ, ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਬੀ ਐਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ, ਪਰਜੀਵੀ ਕਾ ਸਾਮ੍ਹਨਾ ਹੋਤਾ ਹੋਗਾ। ਔਰ ਇਸੀ ਲੀਏ, ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਏਕ ਨਯਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਹਮ FDI ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ Foreign Direct Investment, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਇਨ ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ ਏਕ ਨਯਾ FDI ਮੈਦਾਨ ਮੇਂ ਆਯਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਯੇ FDI ਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਬਚਾਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਯੇ ਨਯਾ FDI ਹੈ Foreign Destructive Ideo।ogy… ਔਰ ਇਸ ਲੀਏ ਇਸ FDI ਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਬਚਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਕੋ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ … .।” ਇਹ ਲੇਖ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ‘ਪਰਾਜਾਤੀ’, ‘ਪਰਜੀਵੀ’ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਛੁਣਛੁਣਾ ਹੈ! ਉਂਝ ਤਾਂ ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਲ਼ਾ ਬੀਮਾਰ, ਗਲ਼ਿਆ ਸੜਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣਿਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਜਿਰਮ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਗਲ਼ੇ ਸੜੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿੰਗ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜੋ 1950 ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗ ਮਾਤਰ ਬਦਲਿਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ “ਮੇਹਰਬਾਨੀ” ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਇਸੇ ਹੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਰੋਗ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ।
ਮਹਾਨ ਵੀ. ਆਈ. ਲੈਨਿਨ ਦੀ ‘ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਪੁਸਤਕ (2*) ਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੱਤ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰੇਗਾ … ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੰਦਾਂ’ ਦੀ ਹੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ, ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। … ਪਾਰਲੀਮਾਨੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ’ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।”
ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਨਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ, ਤੇ ਵੱਧ ਭਰਮਾਊ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਨਿੱਤਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਿਹਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁਰਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਸਭਾ, ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਧਰਨੇ, ਵਾਕਆਊਟ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਕੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ / ਬਕਵਾਸ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਉਹ ਵਸੀਹੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਕਰੋਸ਼ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਡੰਡੇ ਦਾ ਡਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 25 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ 15 ਚੁਣਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 324 ਤੋਂ 329 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਾਰਜ, ਕਾਰਜ-ਕਾਲ, ਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ “ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ” ਜਾਂ “ਸਰਬ-ਸਮਰੱਥ” ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ (Nomination) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ (Appointment) ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ-ਕਾਲ 6 ਸਾਲ, ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਸਭਾ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਂਭਿਯੋਗ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਣ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ” ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਵਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ “ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ” ਜਾਂ “ਸਰਬ-ਸਮਰੱਥ” ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ” ਜਾਂ “ਸਰਬ-ਸਮਰੱਥ” ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਠਕ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ:
• ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ 21 ਅਪਰੈਲ 2009-29 ਜੁਲਾਈ 2010: ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
• ਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ: 30 ਜੁਲਾਈ 2010-10 ਜੂਨ 2012: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
• ਵੀ ਐੱਸ ਸਾਂਪਥ: 11 ਜੂਨ 2012 – 15 ਜਨਵਰੀ 2015
• ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਬਰਹਮਾ: 16 ਜਨਵਰੀ 2015-18 ਅਪਰੈਲ 2015
• ਨਸੀਮ ਜ਼ਾਇਦੀ: 19 ਅਪਰੈਲ 2015 – 5 ਜੁਲਾਈ 2017
• ਅਚਲ ਕੁਮਾਰ ਜਯੋਤੀ: 6 ਜੁਲਾਈ 2017 – 22 ਜਨਵਰੀ 2018
• ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਰਾਵਤ: 23 ਜਨਵਰੀ 2018-1 ਦਸੰਬਰ 2018
• ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ: 2 ਦਸੰਬਰ 2018-12 ਅਪਰੈਲ 2021: ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ
• ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ: 13 ਅਪਰੈਲ 2021 – ਹੁਣ ਤੱਕ: ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਣੌਤੀਆਂ: ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਰਹਿਣੀ ਰੋਗ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ:
• ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵ ਦੁਰ-ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ਼ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰ-ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਦਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਚੁਣਾਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ‘ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ’ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ।
• ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ, ਹੈਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
• ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ।
ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਕੁ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਲਟ ਬੌਕਸ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ ਵੀ ਐੱਮ) ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਬੂਤੀ ਨਿਗਲ਼ ਲਈ ਹੈ! ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੁਣਾਵ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਮਾਰਚ 1952 ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਬੌਕਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਵੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਬੂਥ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੈਲਟ ਬੌਕਸ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈਜੈੱਕ ਕਰਕੇ ਬੈਲਟ ਬੌਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਬੈਲਟ ਬੌਕਸਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (3*):
ਸੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਬੀ ਹਨੀਫ਼ਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1989 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ’ ਨਾਲ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡੀਜ਼ਾਈਨਰ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਬੰਬਈ ਦੇ ਫੈਕੁਇਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ: ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ’ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ‘ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲਿਮਿਟਿਡ’ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਈ ਸੀ ਆਈ ਐੱਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਅਟੌਮਿਕ ਐਨਰਜੀ’ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਈ ਵੀ ਐੱਮ ‘ਟੂ ਪੀਸ ਸਿਸਟਮ’ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਦੂਸਰੀ ਇਕਾਈ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਰਾ ਥਾਪੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਪਰਾਸੈਸਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਛੇ ਵੋਲਟ ਦੀ ਐਲਕਲਾਈਨ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਬਟਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਬਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3840 ਵੋਟ ਰੀਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 64 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਵਾਰਾ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ‘ਕਲੋਜ਼’ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੈਲਿੱਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਖ (Disconnect) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕੁਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਗਣਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਓਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਉਸਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੱਤ ਗਣਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਰੀਜ਼ਲਟ ਬਟਨ’ ਦਬਾ ਕੇ ਤਤਕਾਲਿਕ ਰੀਜ਼ਲਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ‘ਰੀਜ਼ਲਟ ਬਟਨ’ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦਬਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਆਫੀਸਰ-ਇੰਚਾਰਜ ‘ਕਲੋਜ਼’ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਤਦ ਤਕ ਰੀਜ਼ਲਟ ਵਾਲ਼ਾ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬਟਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮਸ਼ੀਨ ਮੱਤ ਗਣਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ:
ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ਾਇਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
• ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੈਮਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਟਾ ਨਾ ਦੇਵੇ।
• ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਸਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ (4*):
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਈ, 1982 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪਰੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ 50 ਮੱਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ, 1988 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 61 ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ 15 ਮਾਰਚ 1989 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ, 1990 ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। 24 ਮਾਰਚ 1992 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, 1961 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਚੋਣਾਂ, ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2004 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੱਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਈ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1989-90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਨ 1998 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਚੁਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਦਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸੀਟਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਵੋਟਰ ਵੇਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ (VVPAT) : ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲ਼ਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਟੋਟੇਲਾਈਜ਼ਰ’ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੇ ਰੀਜ਼ਲਟ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੀਜ਼ਲਟ ਦਾ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਵੇਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ (VVPAT) ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੀ ਵੀ ਐਂਡਰਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ VVPAT ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਵੇ ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। 21 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ VVPAT ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 26 ਜੁਲਾਈ 2911 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਤਾ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੱਦਾਖ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਥਿਰਵਾਨਾਥਾਪੁਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਚਿਰਾਪੂੰਜੀ, ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ “ਟੈਂਪਰ ਪਰੂਫ਼” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬੈਲਟ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। VVPAT ਵਿਵਸਥਾ 543 ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਸਾਊਥ ਬੰਗਲੌਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਚਿਨਾਈ, ਜਾਦਵਪੁਰ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ:
E।ectronic Voting Machines: Unconstitutiona। and Tamperab।e (5*): ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਰਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ: ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਐੱਸ ਕਲਿਆਣਾਰਮਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਭੂਤਪੂਰਵ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ “E।ectronic Voting Machines: Unconstitutiona। and Tamperab।e” (6*), ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਾਰਮਨਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਤਰੀਕਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ (Disp।ay Section) ਅੰਦਰ ਇੱਕ ‘ਟਰੋਜਨ’ ਵਾਲੀ ਚਿੱਪ ਫਿੱਟ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ: ‘ਟਰੋਜਨ’ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।) ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਿੰਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਪ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਮਨਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ / ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ: ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਰਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ)
mediapunjab.com/news (7*) ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਈਬਰ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਈਬਰ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ ਵੀ ਐੱਮ) ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਕਾਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਹੈਕਾਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਯੂਰਪ) ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਬਲੂਟੂਥ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਿਫਾਈਟ ਅਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਮੈਨਿਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਪਿੰਗ’ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜੱਗਬਾਣੀ: Jan 17, 2018: (8*) “… … … .ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਸਟਮ) ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲੇ ਗਏ।
ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਟਲੀ ਨੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ’ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1989-90 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏਲੈਕਸ ਐਲਡਰਮੈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋ ਚਿੱਪ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘਾਗ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਵੀ ਐੱਲ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਟ ਰਿਸਕ’ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਅੰਦਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੋਜ਼ਨ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਜਾਂ ਕੋਡਿਡ ਮਾਈਕਰੋ ਚਿੱਪ ਲਾ ਕੇ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 2010 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਮੁੱਖਬੰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੜਬੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੀ ਵੀ ਐੱਲ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਕਿਰੀਟ ਸੋਮੱਓਆ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
The Wire (9*) 19 ਲੱਖ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਲਾਪਤਾ:
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਫਰੰਟਲਾਈਨ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸੂਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਲੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਗ਼ਾਇਬ’ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ (RTI-Right to Information) ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰੇ – BEL and ECIL, ਵੱਲੋਂ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਜੋ ਮਈ 9, 2019 ਨੂੰ ਛਪੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਬਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 21 ਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 50% ਵੋਟਰ ਵੇਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ (VVPAT) ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
BEL ਅਤੇ ECIL ਦਵਾਰਾ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ BEL ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ 9, 64, 270 ਅਤੇ ECIL ਵੱਲੋਂ 9, 29, 949 ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ BEL ਅਤੇ ECIL ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ “ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚਾਰਟ” ਚੱਕਰੀ ਭੁਆ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰੈਲਡ (10*): “ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ? ਸਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਮਿਰਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਜਦ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਰਗਾਉਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਵਲਵਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ VVPAT ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਦਿਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗ਼ੌਰ ਨਾ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਸਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਚੰਦਰਾਪੁਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਲਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਧੀਰ ਮੰਗਨਤਿਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ (11*) ਫਰਵਰੀ 17, 2021 ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ 12 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਤੋਰਾਤ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨੌਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ 15-20 ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।
***
(ਅਗਾਂਹ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਗ ਦੂਜਾ)
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2969-A)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: