ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ --- ਸਤਵੰਤ ਦੀਪਕ

SatwantDeepak8 “ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2477 ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ...”
(5 ਫਰਵਰੀ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 7800)

ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ’ (ਪੂਰਾ ਲੇਖ On-Line, Sarokar.ca, 4 ਜਨਵਰੀ 2021) ਵਿੱਚ ‘ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਜੌੜੇ ਬਘਿਆੜ’ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਮੈਂ ਸੰਕੇਤ-ਮਾਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਂਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਜਾਲ਼ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੱਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੋਏਂ ਅਤੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ (End to End) ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਉ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਘੂ-ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

•Adani Agri Logistics Limited (AALL) ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਅਅਲਲ)

•Central Warehousing Corporation (CWC) ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ ਵ ਸੀ)

•State Warehousing Corporation (SWC) ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸ ਵ ਸੀ)

•Private Entrepreneur Guarantee (PEG) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਟਰਪਰਿਨਿਓਰ ਗਰੰਟੀ (ਪੀ ਈ ਜੀ)

•Private Public Partnership (PPP) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ (ਪੀ ਪੀ ਪੀ)

•Food Corporation of India (FCI) ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ਼ ਸੀ ਆਈ)

•Punjab Grains Procurement Corporation Ltd. (Pungrain) ਪੰਜਾਬ ਗਰੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਨਗਰੇਨ)

•Million Metric Tonne (MMT) ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟਿਰਕ ਟੰਨ (ਮ.ਮ.ਟ.)

•Lakh Metric Tonne (LMT) ਲੱਖ ਮੈਟਿਰਕ ਟੰਨ (ਲ.ਮ.ਟ.)

•Metric Tonne (MT) ਮੈਟਿਰਕ ਟੰਨ (ਮ.ਟ.)

•Punjab State Warehousing Corporation (PSWC) ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪ.ਸ਼ਵ.ਸੀ.)

•Viability Gap Funding (VGF) ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ.)

•High Level Committee (HLC) ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ (ਹ.ਲ.ਕ)

***

ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ...

ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਕਾਵਿ-ਪੁਸਤਕ ‘ਲੋਹ ਕਥਾ’ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਨਜ਼ਮ ‘ਭਾਰਤ’ (1*) ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ:

“ਭਾਰਤ -

ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ
ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ-ਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ...

... ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥ
ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ ਉੱਗਦਾ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਸੰਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ …”

ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ, ਸ਼ਾਤਰ-ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਵਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਸਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ (ਕਿਸਾਨ) ਨੂੰ ਬਿੱਲੀਆਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਏ) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੂਣ-ਤੇਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1886 ਵਿੱਚ ‘ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆਰਡਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣ।

ਫਿਰ 1928 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਏ ‘ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਡੀ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਅਹਾਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 1938 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਾਡਲ ਬਿੱਲ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਰਾਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ) ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। 2003 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2477 ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ 4843 ਛੋਟੇ ਮੰਡੀ ਅਹਾਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 152 ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਸਮੇਤ 1858 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ਰੀਦ-ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨਜ਼ੂਰ-ਸ਼ੁਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤੇ 2-3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 400 ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ। ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਵਜੋਂ ‘ਫ਼ੂਡ ਕੋਰੱਪਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਗਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ Agricultural Produce Market Committee (APMC) (2*): ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਰਾਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ) ਸੂਬਾ-ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਰਾਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

•ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ;

•ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ;

•ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ;

•ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਾਸਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ;

•ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਅਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ

•ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ: ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਕਮਰੇ, ਤੋਲ-ਕੰਡੇ, ਗੁਦਾਮ, ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੈਨਟੀਨ, ਸੜਕਾਂ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ, ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ, ਚੁਬੱਚੇ, ਜਲ-ਨਿਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਮਿੱਟੀ ਟੈੱਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਆਦਿ।

ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ, ਪੰਨਗਰੇਨ ਅਤੇ ਪ.ਸ਼ਵ.ਸੀ. (3*)

ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1964 ਵਿੱਚ ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਫ਼ੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਖਾਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ:

•ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ (ਅਨਾਜ) ਕੀਮਤ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ;

•ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖਾਧ-ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ; ਅਤੇ

•ਕੌਮੀ ਖਾਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀ-ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਧ-ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ।

ਪੰਨਗਰੇਨ: 1942 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫ਼ੂਡ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਨਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼’ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖਾਧ-ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ, ਖਾਧ-ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਖਾਧ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੂਡ, ਸਿਵਲ ਸੁਪਲਾਈ ਐਂਡ ਕੰਨਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਿਨਿਓਰ ਗਰੰਟੀ (ਪੀਈਜੀ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11ਵੇਂ ਯੋਜਨਾ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਥੋੜ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਵਸੀਹੀ ਥੋੜ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਥੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 2008 ਵਿੱਚ ਪੀਈਜੀ ਸਕੀਮ ਉਤਾਰੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 71 ਲ.ਮ.ਟ. ਥੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ-ਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਾਕੀ 41.25 ਲ.ਮ.ਟ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ 4 ਲ.ਮ.ਟ. 8 ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਰੱਥਾ CWC ਅਤੇ SWC ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਿਨਿਓਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ Pungrain ਕੇਂਦਰੀ-ਧੁਰਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਨਗਰੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਥਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2014 ਤਕ ਬਾਕੀ 10 ਲ.ਮ.ਟ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪ.ਸ਼ਵ.ਸੀ.) ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 120 ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸਮਰੱਥਾ 52.42 ਲ.ਮ.ਟ. ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ 284 ਵਸੂਲੀ ਕੇਂਦਰ, 2 ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ ਕੰਟੇਨਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 3 ਖੁਸ਼ਕ ਕੰਨਟੇਨਰ ਡਿਪੂ ਹਨ। ਪ.ਸ਼ਵ.ਸੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ (33.63%) ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸਧਾਰਨ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਿਆਂ ਸਭ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਾਧ-ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਥੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕੇਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਧ-ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ (ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲ਼-ਸੜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਨਾਜ) ਦੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸੀਹੀ-ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਧ-ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਥੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਲੋ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ-ਸਰਕਾਰੀ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਪਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ (ਈ ਪੀ ਸੀ), ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ: ਪੀਪਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਿਰਸ਼ਿੱਪ (ਪੀ ਪੀ ਪੀ), ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਬਿਲਡ (ਡੀ ਬੀ), ਡੀਜ਼ਾਈਨ-ਬਿਲਡ-ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ-ਓਪਰੇਟ-ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ (ਡੀ ਬੀ ਐੱਫ ਓ ਟੀ) ਆਦਿ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ (ਅਡਾਨੀ) ਕੋਲ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚਾਲਕ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਜਬਰੀ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ-(1) ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਅਤੇ FCI ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਧ-ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਸਾਧਨ- ਸਾਈਲੋ, ਗੁਦਾਮ ਆਦਿ ਸਿੱਧੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਅਤੇ (2) ਮੁੱਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ: ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ (Contract Farming) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ, ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਭ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕੰਮੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, 10 ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਅੰਜੂ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਚਾਬਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਪੰਜਾਬ: ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਐਕਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। (4*)

ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ-ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਟੰਨ ਸਲਾਨਾ ਖਾਧ-ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25-26 ਮਿਲੀਅਨ ਟੰਨ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ, ਅਤੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟੰਨ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 152 ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਸਮੇਤ 1850 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ਰੀਦ-ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 28000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨਜ਼ੂਰ-ਸ਼ੁਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤੇ 2-3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਣਗੇ।

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਲੱਦਣ-ਲਾਹੁਣ, ਛਾਣਨਾ ਲਾਉਣ, ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ਼ਦੇ ਹਨ।”

ਚੀਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਗੇ ਵਿਖ਼ੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ-ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਵਾਲ਼ਾ ਸਾਈਲੋ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਲੋ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸੁਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਛੋਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲੱਦਣ-ਲਾਹੁਣ, ਛਟਾਈ, ਸੁਕਾਈ, ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਿਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਕੰਮੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿੱਧਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਚੀਮੇ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਫ਼ਾਜ਼ਲਿਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਗ ਕੇ ਝੋਲੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਲ-ਭਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।(ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤ)

ਬਰਸਾਤੀ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਰਹੇ ਸਾਈਲੋ

ਇਕੱਲੇ ਅਅਲਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ FCI ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, 200 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ (Foodgrain Silos ਖਾਧ-ਅਨਾਜ ਸਾਈਲੋ) 2007 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਈਲੋ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਅਲਲ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਹੈ। ਅਅਲਲ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਧ-ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਬੇਸ ਡਿੱਪੂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਡੀਪੂਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲਗੱਡੀ ਦੇ ਵੈਗਨ (ਕੋਚ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਪੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਇਹ ਫੀਲਡ ਡੀਪੂ ਚੈਨਾਈ, ਕੋਇੰਮਬਟੂਰ, ਬੰਗਲੂਰੂ, ਨਵੀਂ ਮੰਬਈ, ਅਤੇ ਹੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਅਅਲਲ ਕੋਲ਼ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 5, 75 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਖਾਧ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ 3, 00 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਖਾਧ ਅਨਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਅਲਲ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ ਪੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਜ-ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਲੋ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰੇ-ਇਨਾਇਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦਾ ਟਵੀਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਥੋਕ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਥੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ (End to End) ਸਮਾਧਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਲੌਜਿਸਟਕਿਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਮੋਗੇ ਵਿਖੇ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਸ਼ਕੱਤ ਕਦਮ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦੇਖੋ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਇਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਟਾਲੇ ਲਾਗੇ ਛੀਨਾ, ਚੂਹੜ ਚੱਕ ਅਤੇ ਗੋਦਰਪੁਰਾ - ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੁਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਡਾ ਗੁਦਾਮ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਵਾਸਤੇ ਗੁਦਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ NOC (No Objection Certificate) ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ NOC ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਛੀਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ NOC ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ 2015 ਤੋਂ ਗੁਦਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੀਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਟਰਕਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਾਨੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਨੌਲਥਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੁਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਰਾਈਵੇਟ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਦੇ ਕੋਚ (ਡੱਬੇ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ, ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ, ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਸਾਈਲੋ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਬਿਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੀਲ ਸਾਈਲੋ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਸਿਵਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਰਤ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਕੁਵੇਤ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਲੇਨ ਟੋਲ ਹਾਈਵੇ, ਕਾਰਗੋ-ਪੋਰਟਸ, ਫ਼ੈਰੀ-ਟਰਮੀਨਲਜ਼, ਏਅਰਪੋਰਟਸ, ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਡੀਜ਼ਾਈਨ; ਅਤੇ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ: ਸਰਕਾਰੀ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਪਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ (ਈ ਪੀ ਸੀ), ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ: ਪੀਪਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਿਰਸ਼ਿੱਪ (ਪੀ ਪੀ ਪੀ), ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਬਿਲਡ (ਡੀ ਬੀ), ਡੀਜ਼ਾਈਨ-ਬਿਲਡ-ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ-ਓਪਰੇਟ-ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ (ਡੀ ਬੀ ਐੱਫ ਓ ਟੀ) ਆਦਿ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਬਾ ਤਜਰੁਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਰੁਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੈਂਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੀਲ ਸਾਈਲੋ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਬਿੱਡਰਾਂ (ਅਡਾਨੀ) ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਫ਼ਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਲਾਜ਼ ਪਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ (Finance) ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ DNA ਪਰਖ਼ਣ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਖ਼ਿਆਂ ਤਕ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ! ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੀਲ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ Government of India Department of Food & Public Distribution (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution)(5*) ਦੀ ਵੈੱਬ-ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਦਾ 20% ਕੰਟਰੈੱਕਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਪਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਲੋ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪਟੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਾਲ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦਾਲ਼ ਹੀ ਕਾਲ਼ੀ ਹੈ!

ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੀਲ ਸਾਈਲੋ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਸਟੀਲ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਾਪ-ਦੰਡ (Criteria) ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ:

•ਸਟੀਲ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ / ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;

•ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਈ ਪੀ ਸੀ (EPC = Engineering, Procurement and Construction) ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵ ਸੀ / ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ / ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਸਟੀਲ ਸਾਈਲੋਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਲੋ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 1. ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ.) ਮਾਡਲ: ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ। ਸੀ ਵ ਸੀ / ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ; 2. ਨਾਨ-ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ. ਮਾਡਲ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ; ਅਤੇ 3. ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ. – ਡੀ ਈ ਏ ਮਾਡਲ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

•ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੀ ਵ ਸੀ / ਐੱਸ ਵ ਸੀ ਕੋਲ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਈਲੋ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ-ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ-ਚਾਲਕ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਵ ਸੀ / ਐੱਸ ਵ ਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ;

•ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ. ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਿਡਿੰਗ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵੀ ਜੀ ਐੱਫ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;

•ਬਿਡਿੰਗ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ. ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਡਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰਾਸ਼ੀ / ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ; ਅਤੇ ਨਾਨ-ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ. ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ;

•ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਪਰਵਾਨਗੀ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ;

•ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਲੋ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਟਿਰਕ ਟੰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਟਿਰਕ ਟੰਨ ਇਕਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਈਲੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ;

•ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ;

•ਸਾਈਲੋ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਵਰਣ (ਸਪੈਸੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨਜ਼) ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

•ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ;

•ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ;

•50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਟਿਰਕ ਟੰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ 11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਏਕੜ ਸਾਈਲੋ ਲਈ ਅਤੇ 4 ਏਕੜ ਰੇਲ ਦੀ ਮੂਲ ਪਟੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਪਟੜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ;

•ਵੀ ਜੀ ਐੱਫ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੇ ਕਾਲ ਉਪਰੰਤ ਸੁਵਿਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਨ-ਵੀ ਜੀ ਐੱਫ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ

•ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਲਈ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਕੀਮ – ਭੰਡਾਰਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਿਨਿਉਰਜ਼ 2008 (6*)

ਅੰਤਿਕਾ: 2008 ਦੀ 5 ਸਾਲਾ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਪ-ਦੰਡ

•1. ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੀਆਂ ਭੰਡਾਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

o(i) ਖਪਤ ਵਾਲ਼ੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ

oii) ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ (ੳ) ਕਣਕ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ (ਅ) ਚੌਲ਼ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ

•2. ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

o2.1 ਪੱਧਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ 1670 ਮ.ਟ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ;

o2.2 ਸਾਰੇ ਗੁਦਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਾਹ-ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿੱਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ;

o2.3 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਦਾਮ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਰੇਲਵੇ ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡਿਸਟ੍ਰਿੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਰੇਲਵੇ ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;

o2.4 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਗੁਦਾਮ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਲ ਦੀ ਮੂਲ ਪਟੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਪਟੜੀ ਵਾਲ਼ੇ ਗੁਦਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲ ਦੀ ਮੂਲ ਪਟੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਪਟੜੀ ਵਾਲ਼ੇ ਗੁਦਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਰੇਲ ਦੀ ਮੂਲ ਪਟੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਪਟੜੀ ਵਾਲ਼ੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ

o2.5 ਜੇਕਰ ਪੱਧਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਅੰਦਰ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ, ਸੀ ਵ ਸੀ, ਐੱਸ ਵ ਐੱਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਉਚਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ।

•3. ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ:

ਖਪਤਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਲਈ:

o3.1 ਜੇਕਰ ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ 1670 ਮ.ਟ. ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 5000 ਮ.ਟ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;

ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ:

o3.2 ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ;

o3.3 ਚੌਲ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਲ਼ੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧੀ ਅਤੇ ਛਿਲਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ;

o3.4 ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ / ਸੀ ਵ ਸੀ / ਐੱਸ ਵ ਐੱਸ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ / ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੁਦਾਮ ਪਾਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਗੁਦਾਮ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਥੋੜ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇ;

o3.5 ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਲ਼ੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾਮ ਵਸੂਲੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

•4. ਉੱਪਰਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।

‘ਐਫ਼ ਸੀ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਟੀਲ ਸਾਈਲੋ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ – ਜਨਵਰੀ 2016’ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਲੋ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਸੰਨ੍ਹ/ਪਾੜ ਲਾਏ ਅਤੇ ਲਾਉਣੇ ਹਨ।

ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਟੀਲ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ – ਜਨਵਰੀ 2016 (Action Plan for Construction of Steel Silos by FCI-Jan 2016) (7*) (Annexure – 1) ਅੰਤਿਕਾ-1: ਫੇਜ਼ 1 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ

ਪੰਜਾਬ

•ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ. ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ (ਪ.ਸ਼ਵ.ਕ.): ਕਿਲਾ ਰਾਇਪੁਰ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ.

•ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ: ਨਾਭਾ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ.

•ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ. ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 0.75 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਈਲੋ:

oਸਾਹਨੇਵਾਲ਼ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ., ਕੋਟਕਪੂਰਾ = 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ.

•ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪ.ਸ਼ਵ.ਸੀ.) ਦੀ 6.75 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਈਲੋ:

oਨੂਰਮਹਿਲ, ਛੇਹਰਟਾ, ਭੁਲੱਥ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਸਰਹੰਦ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਬਲਾਚੌਰ = 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ); ਚਵਾ ਪਾਇਲ, ਪਾਤੜਾਂ = 37, 500 ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ); ਅਜਨਾਲਾ, ਬੰਗਾ, ਅਜੀਤਵਾਲ਼, ਰੂਪਨਗਰ, ਧਰਮਕੋਟ, ਮਖੂ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

•ਪੰਨਗਰੇਨ ਦੀ 5 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਈਲੋ:

oਖੰਨਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਧੂਰੀ, ਬਰਨਾਲ਼ਾ, ਪਟਿਆਲ਼ਾ, ਨਾਭਾ, ਸੁਨਾਮ, ਜਗਰਾਵਾਂ, ਰਾਮਪੁਰਾਫੂਲ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

•ਨਾਨ-ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ.) ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 3.5 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਈਲੋ:

oਬਰਨਾਲ਼ਾ, ਛੇਹਰਟਾ, ਪਟਿਆਲ਼ਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਸੰਗਰੂਰ, ਧੂਰੀ, ਬਟਾਲ਼ਾ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

ਅਸਾਮ:

•(ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ.) ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਲੋ: ਚੰਗਸਾਰੀ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ.

ਹਰਿਆਣਾ

•ਨਾਨ-ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ.) ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 3. ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਈਲੋ:

oਭੱਟੂ, ਜੀਂਦ, ਪਾਨੀਪਤ, ਪਲਵਲ, ਰੋਹਤਕ, ਸੋਨੀਪਤ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

ਦਿੱਲੀ

• ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ. ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਲੋ: ਨਾਰੇਲਾ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ.

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ

•ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ. ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 1 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਈਲੋ: ਬਾਰਾਮਤੀ ਅਤੇ ਬੋਰਿਵਿਲੀ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

ਬਿਹਾਰ

•ਨਾਨ-ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ. ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 1 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਈਲੋ: ਭਾਗਲਪੁਰ ਅਤੇ ਬਿਟੀਹਾ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

• ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ. (DEA model) ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 1 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਈਲੋ: ਕਾਇਮੂਰ ਤੇ ਬੁਕਸਾਰ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

•(ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ.) ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਲੋ: ਕਾਟੀਹਾਰ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ.

ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼

•MPWLC ਦੁਆਰਾ 0.5 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਈਲੋ ਦਸ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ: ਹਾਰਦਾ, ਹੋਸ਼ਾਂਗਾਬਾਦ, ਦੇਵਸ, ਰਾਇਸਨ, ਸਤਨਾ, ਸਿਹੌਰ, ਉਜੈਨ, ਵਿਦੀਸ਼ਾ, ਭੂਪਾਲ, ਇੰਦੌਰ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

ਗੁਜਰਾਤ

•ਨਾਨ-ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ. ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 1 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ: ਬਨਾਸਕੰਥਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ

•ਨਾਨ-ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ. ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 2 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਈਲੋ: ਰੰਗਾਪਾਨੀ, ਮਾਲਧਾ, ਦਨਕੂਨੀ ਤੇ ਮਚੇਡਾ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

ਕਰਨਾਟਕਾ

•ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ. ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਲੋ: ਵਾਈਟਫੀਲਡ = 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ.

ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼

•ਨਾਨ-ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ. ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 3 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਈਲੋ:

oਵਾਰਾਨਸੀ, ਕਨੌਜ, ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ, ਫ਼ਤਹਿਪੁਰ, ਬਸਤੀ, ਦਿਉਰੀਆ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

ਫੇਜ਼ 1 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ:

ਸੂਬਾ	ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ਼. (ਨੀਤੀਅਯੋਗ)	ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ਼. DEA	ਨਾਨ-ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ਼.	ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ	ਸੀ ਵ ਸੀ	ਕੁੱਲ (ਲ.ਮ.ਟ.)
ਪੰਜਾਬ	1.25		3.5	11.75	0.5	16.5
ਹਰਿਆਣਾ			3			3.0
ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼	0.5		3			3.5
ਦਿੱਲੀ	0.5					0.5
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ	1.0					1.0
ਬਿਹਾਰ	0.5	1.0	1.0			2.5
ਮੱਧਪਰਦੇਸ਼				5		5.0
ਗੁਜਰਾਤ			1.0			1.0
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ			2.0			2.0
ਅਸਾਮ	0.5					0.5
ਕਰਨਾਟਕਾ	0.25					0.25
ਕੁੱਲ (ਲ.ਮ.ਟ.)	4.5	1.0	13.5	16.75	0.5	36.25

ਅੰਤਿਕਾ-2 (Annexure – 2): ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ:

ਪੰਜਾਬ

•ਇਸ ਫ਼ੇਜ਼ ਅਧੀਨ 7 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੀ ਈ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਈਲੋ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪੀ ਈ ਜੀ ਦੀ ਅਣ-ਪੁਰਸਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਨ-ਪੀ ਈ ਜੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਈਲੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

ਰੋਪੜ, ਸਰਹਿੰਦ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਕਿਲਾ ਰਾਇਪੁਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਟਾਲ਼ਾ, ਬੰਗਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਜਗਰਾਵਾਂ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲ਼ਾ, ਧੂਰੀ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸੁਨਾਮ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

•ਇਸ ਫ਼ੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 1.5 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਸਾਈਲੋ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ

•2 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੀ ਈ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਈਲੋ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਟਾਵ ਹੈ। ਪੀ ਈ ਜੀ ਦੀ ਅਣ-ਪੁਰਸਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਨ-ਪੀ ਈ ਜੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਈਲੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਣਾਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਐੱਚ ਐੱਲ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

oਟੁਹਾਨਾ, ਜਗਾਧਰੀ, ਰੋਹਤਕ, ਨਰਵਾਣਾ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

oਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ

•ਅੰਤ-ਉਮਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਈਲੋ ਵੀ ਜੀ ਐੱਫ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ: ਨਾਗਪੁਰ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ.

ਦਿੱਲੀ

•ਮਾਇਆਪੁਰੀ ਵਿਚਲੇ ਗੁਦਾਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਈਲੋ ਵੀ ਜੀ ਐੱਫ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ: ਮਾਇਆਪੁਰੀ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ.

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ

•ਅੰਤ-ਉਮਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਈਲੋ ਵੀ ਜੀ ਐੱਫ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ: ਜੇ ਜੇ ਪੀ ਅਤੇ ਓ ਜੇ ਐੱਮ ਵਿਖ਼ੇ = 1 ਲੱਖ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

ਰਾਜਸਥਾਨ

•ਅੰਤ-ਉਮਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ 1.5 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਨਵੇਂ ਸਾਈਲੋ ਵੀ ਜੀ ਐੱਫ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ:

oਉਦੈਪੁਰ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਵਿਖ਼ੇ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

•3.5 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਈਲੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

oਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ = 1 ਲੱਖ ਮ.ਟ.; ਸਵਾਏ ਮਾਧੋਪੁਰ, ਕੋਟਾ, ਅਲਵਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਧੌਲਪੁਰ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼

•ਅੰਤ-ਉਮਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਈਲੋ ਵੀ ਜੀ ਐੱਫ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ:

oਗੋਰਖ਼ਪੁਰ, ਤਲਕਾਟੋਰਾ, ਆਗਰਾ ਛਾਉਣੀ, ਹਾਪੁਰ, ਵਾਰਾਨਸੀ, ਹਰਦੁਆਗੰਜ, ਚੰਦੇਰੀ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

ਬਿਹਾਰ

•ਅੰਤ-ਉਮਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ 2 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਨਵੇਂ ਸਾਈਲੋ ਵੀ ਜੀ ਐੱਫ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ:

oਦਿਗਾਘਾਟ, ਫੁਲਵਾੜੀਸ਼ਰੀਫ਼, ਮੋਕਾਮਾ ਅਤੇ ਗਯਾ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

•1 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪੀ ਈ ਜੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸਾਈਲੋ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਣਾਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਐੱਚ ਐੱਲ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

oਭਾਗਲਪੁਰ, ਹਾਜੀਪੁਰ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

•ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 4 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

o ਵੈਸ਼ਾਲੀ, ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁਰ, ਸੀਤਾਮਾੜੀ, ਮੋਤੀਹਾਰੀ, ਦਰਭਾਂਗਾ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ, ਪੂਰਨੀਆ, ਅਰੇਰੀਆ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ:

ਸੂਬਾ	ਵੀਜੀਐੱਫ – ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਪੂ ਢਾਹਕੇ	ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ	ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੀਈਜੀ ਸਮਰੱਥਾ – ਨਾਨ ਵੀ ਜੀ ਐੱਫ	ਸੀ ਵ ਸੀ	ਕੁੱਲ (ਲ.ਮ.ਟ.)
ਪੰਜਾਬ			7	1.5	8.5
ਹਰਿਆਣਾ			2		2.0
ਯੂ ਪੀ	3.5				3.5
ਰਾਜਸਥਾਨ	1.5	3.5			5.0
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ	0.5				0.5
ਦਿੱਲੀ	0.5				0.5
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ	2				2.0
ਬਿਹਾਰ	2		5		2.0
ਕੁੱਲ (ਲ.ਮ.ਟ.)	10	3.5	14	1.5	29.0

ਅੰਤਿਕਾ – 3 (Annexure – 3): ਫੇਜ਼ 3 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ:

ਫ਼ੇਜ਼ 3 ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਈਲੋ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤਜਰੁਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਐੱਸ ਵ ਸੀ ਜਾਂ ਸੀ ਵ ਸੀ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਲਿੰਗਾਨਾ

•5 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਈਲੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ:

oਸ੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ, ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲਗੌਂਡਾ = 1, 00 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ; ਕਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਰੀਮਨਗਰ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ

ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਈਲੋ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਇਮੂਰ ਅਤੇ ਬੁਕਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਲੋ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਜੈੱਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ੇ ਤਜਰੁਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼

•5 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 10 ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ:

ਅਲਾਹਾਬਾਦ, ਹਰਦੋਇ, ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ, ਬਾਰਾਬੈਂਕੀ, ਬਰੇਲੀ, ਜਾਨਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ ਦਾਹਤ, ਲ. ਖੇੜੀ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਸੀਤਾਪੁਰ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ

•3.5 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਈਲੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ 1 ਲ.ਮ.ਟ. ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 0.5 ਲ.ਮ.ਟ. ਵਾਲ਼ੇ ਕਣਕ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਈਲੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਈਲੋ ਸਬਿੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

oਦਾਰਜੀਲਿੰਗ = 1, 00 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. ਕਣਕ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. ਚੌਲ); ਕਣਕ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਈਲੋ: ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਬੀਰਭੂੰਮ, ਹੁਗਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

ਗੁਜਰਾਤ

•2 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਣਕ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਈਲੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਈਲੋ ਸਬਿੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ:

oਮਿਹਸਾਨਾ, ਖੇਡਾ, ਅਨੰਦ, ਬੜੌਦਾ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

ਉੜੀਸਾ

•2 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਈਲੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਈਲੋ ਸਬਿੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ:

oਮੇਅਰਭੰਜ, ਕਿਉਂਜਰ, ਸੁੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਪੂਰੀ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ

•1 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਈਲੋ ਰਾਇਪੁਰ ਵਿਖ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਰਾਜਸਥਾਨ

•1.25 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

oਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ = 1, 00 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ.; ਅਜਮੇਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ.

ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼

•5 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 10 ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ:

oਮੋਰੇਨਾ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਗੂਨਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ, ਦਾਤੀਆ, ਧਾਰ, ਖੰਡਵਾ, ਸਾਗਰ, ਬਾਨਾਪੁਰਾ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ)

ਹਰਿਆਣਾ

•4.5 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ:

oਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਪਾਨੀਪਤ, ਭਿਵਾਨੀ, ਹਾਂਸੀ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ); ਅੰਬਾਲਾ = 1, 00 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ.; ਕਰਨਾਲ = 1, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ.

ਪੰਜਾਬ

•5.5 ਲ.ਮ.ਟ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. ਸੀ ਵ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤਾਂਵਾਲ਼ਾ ਵਿਖ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਲ.ਮ.ਟ. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ:

oਭਗਤਾਂਵਾਲ਼ਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਭੁੱਚੋ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਅਜੀਤਵਾਲ, ਅਬੋਹਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਖੰਨਾ = 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ. (ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਡੀ); ਮੁਕਤਸਰ = 1, 00 ਹਜ਼ਾਰ ਮ.ਟ.

ਫੇਜ਼ 3 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ:

ਸੂਬਾ	ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ (ਚੌਲ਼ ਸਾਈਲੋ)	ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ (ਕਣਕ ਸਾਈਲੋ)	ਐਫ਼ ਸੀ ਆਈ	ਸੀ ਵ ਸੀ	ਕੁੱਲ (ਲ.ਮ.ਟ.)
ਅ.ਪ. ਅਤੇ ਤਲਿੰਗਾਨਾ	5				5.0
ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼		5			5.0
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ	0.5	3			3.5
ਗੁਜਰਾਤ		2			2.0
ਉੜੀਸਾ	2				2.0
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ			1		1.0
ਰਾਜਸਥਾਨ		1.25			1.25
ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼		5.0			5.0
ਹਰਿਆਣਾ		4.5			4.5
ਪੰਜਾਬ		5.0		0.5	5.5
ਕੁੱਲ (ਲ.ਮ.ਟ.)	7.5	25.75	1	0.5	34.75

ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਧਾਰਨ ਬੈਲ-ਗੱਡੀਆਂ, ਊਠ ਅਤੇ ਖੱਚਰ ਆਦਿ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ – ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ (Grand Trunk Road) ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਹ-ਮਾਰਗਾਂ, ‘ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ’ ਅਧੀਨ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਬਈ, ਮਦਰਾਸ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਜੰਗ (1914-18) ਤਕ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼-ਭਗਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ‘ਅਹਿਸਾਨਾ’ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਧ-ਅਨਾਜ, ਕਪਾਹ, ਪਟਸਨ, ਚਾਹ, ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ – ਕੋਲਾ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ (Mines and Minerals) ਆਦਿ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖਪਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ – ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਟੋਲ-ਰੋਡ ਧੜਾ-ਧੜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ-ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਸਾਈਲੋ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ-ਸੜਕ, ਰੇਲ, ਮੈਟਰੋ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਇੱਲ੍ਹ-ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਿਜਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮੁੰਦਰਾ (8*) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੱਛ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਹੈਕਟੇਅਰ Mangroves (ਗੁਜਰਾਤੀ ਨਾਮ: ਚਾਰ ਵਰੁਕਸ਼ਾ = ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ’ਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ) ਰਕਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਟਰੈੱਕਟ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 58.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (Special Economic Zone) ਜਿਹੜਾ ਕਿ 84 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਕੰਨਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ, ਰੇਲ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਕੰਨਟੇਨਰ ਫ਼ਰੇਟ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਦੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੁੱਟ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੇਠਲੇ ਨੌਂ ਪਿੰਡਾਂ (ਮੁੰਦਰਾ, ਜ਼ਾਰਪੁਰਾ, ਨਾਵੀਨਲ, ਗੋਇਰਸਾਮਾ, ਮੋਖਾ, ਗੁੰਡਾਲਾ, ਲੂਨੀ, ਬਰੋਈ, ਸੀਰਾਚਾ) ਦੇ ਗਰੀਬ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ 1200 ਹੈਕਟੇਅਰ (2965 ਏਕੜ) ਚਰਾਗਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰੀ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਕੁਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। (9*)

13, 500 ਹੈਕਟੇਅਰ (33345 ਏਕੜ) ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੀ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਮ.ਟ. ਸਲਾਨਾ ਕੋਲਾ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ। 139 ਮਿਲੀਅਨ ਮ.ਟ. ਦੀ ਭੰਡਾਰਣ-ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 3.48 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਰਗੋ-ਕੰਨਟੇਨਰ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਚੀਨੀ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਖਾਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਖ਼ਲ਼ ਆਦਿ ਦੇ 21 ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖ਼ਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 1200 ਮ.ਟ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਣਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ, ਅਤੇ 500 ਮ.ਟ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੌਲ ਦੀ ਚੁਣਾਈ ਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆਇਲ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਕੈਮੀਲਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ 426 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋ ਲਿਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਮੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ 130 ਟਰੇਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀ 76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਦੀਪੁਰ ਵਿਖ਼ੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 8A (ਦਿੱਲੀ-ਕਾਂਡਲਾ) ਅਤੇ ਦੋ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ SH-48 ਬਰਾਸਤਾ ਅੰਨਜਾਰ ਅਤੇ SH-6 ਬਰਾਸਤਾ ਗਾਂਧੀਧਾਮ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਦਰਾ ਵਿਖ਼ੇ ਮੌਜੂਦਾ 900 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰੰਨਵੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4500 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲ਼ੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਿਜਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, 5 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਮੈਟਰਿਕ ਟੰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਪਟਨਮ ਦੀ ਬਹੁ-ਅਸਬਾਬ (ਮਲਟੀ-ਕਾਰਗੋ) ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਉ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2025 ਤਕ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਮ.ਟ. ਸਲਾਨਾ ਅਨਾਜ-ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ (14 ਟਰਮੀਨਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਲੰਗਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ 45 ਟਿਕਾਣੇ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ:

ਗੁਜਰਾਤ: ਮੁੰਦਰਾ, ਹਾਜ਼ੀਰਾ, ਦਹੇਜ, ਟਿਊਨਾ (ਟਰਮੀਨਲ); ਗੋਆ: ਮੌਰਮੁਗਾਉ ਪੋਰਟ ਟ੍ਰਸਟ (ਟਰਮੀਨਲ); ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼: ਵਿਜ਼ਾਗ (ਟਰਮੀਨਲ); ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ: ਕੱਟੂਪਲੀ, ਇਨਮੋਰ (ਟਰਮੀਨਲ); ਉੜੀਸਾ: ਧਾਮਰਾ; ਕੇਰਲਾ: ਵਿਜ਼੍ਹੀਨਜਮ, ਤ੍ਰੀਵੈਂਦਰਮ (ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹ)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਡਾਨੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਤਿੰਨ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇਸ਼-ਅਭਿਅੰਤਰ ਕੰਨਟੇਨਰ ਡਿਪੂ (Inland Container Depot) ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ: ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ; ਰਾਜਸਥਾਨ: ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ; ਹਰਿਆਣਾ: ਪਾਟਲੀ

ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਈਲੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਿਥਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਪਟਨਮ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ (ਦੇਸ਼-ਅਭਿਅੰਤਰ ਕੰਨਟੇਨਰ ਡਿਪੂ), ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ਼ ਕੰਪਨੀ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 650 ਲੇਨ-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ: ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਪਾਥਰਾਪਲੀ; ਤਿਲੰਗਾਨਾ: ਸੂਰਯਾਪਿਤ-ਖੱਮਾਮ ਅਤੇ ਮਨਚੀਰੀਅਲ – ਰੈਪਲੇਵਾੜਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰਤਮਾਲ਼ਾ ਪਰੀਯੋਜਨਾ ਦਾ 1838 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ਼ੋਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਅਜ਼੍ਹੀਊਰ ਤੋਂ ਵੈਨਗਾਲਮ ਸੈਕਸ਼ਨ 40.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਛੇ-ਲੇਨ NH-17 (New NH-66) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਈਲੋ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਸਾਈਲੋ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਿੱਲ੍ਹ, ਕੁਆਲਿਟੀ, ਲੁਹਾਈ, ਛਟਾਈ, ਸੁਕਾਈ, ਭਰਾਈ ਅਤੇ ਸਾਈਲੋ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਲੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੀ ਮੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਤਿਕ ਖੇਤਰ (Special Economic Zone) ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਪਟਨਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 6 ਲੇਨ ਵਾਲ਼ੇ 24 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਜੋ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਲੰਬਾਈ 2769 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ 25 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਟੋਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਲ-ਮਾਲਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੋਲ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ (Fully Access Controlled) ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਹਾਈਵੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਇਹ ਟੋਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਾਈਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਪਟਨਮ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ Website ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:

http: //tis.nhai.gov.in (10*)

ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਟੁਕੜੀ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ... ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ! ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ’ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਸੰਨ੍ਹ/ਪਾੜ ਲਾਏ ਅਤੇ ਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਲੋ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਮੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਪਟਨਮ ਬੰਗਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ‘ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਰੋਫ਼ਾਈਲ–ਪੰਜਾਬ’ (11*) ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ 4, 158 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ (10, 274, 418 ਏਕੜ) ਖੇਤੀ-ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.54% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਖਾਧ-ਭੰਡਾਰ ਦਾ 13%-14% ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਲ਼ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ 35%-40% ਚੌਲ਼ ਅਤੇ 40%-75% ਕਣਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਗਭਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ (ਅਤੇ ਭਾਰਤ) ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਪੰਛੀ-ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਹਵਾਲੇ:

(1*) ਸ਼ਹੀਦ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਕਾਵਿ-ਪੁਸਤਕ ‘ਲੋਹ ਕਥਾ’ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਭਾਰਤ’ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟੁਕੜੀਆਂ; (2*) ਗਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬ-ਸਾਈਟ: Agricultural Produce Market Committee (APMC); (3*) ਗਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬ-ਸਾਈਟ: FCI and Pungrain; (4*) ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, 10 ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਅੰਜੂ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਚਾਬਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ; (5*) Government of India Department of Food & Public Distribution (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) Construction of Modern Silos; (6*) Scheme for Construction of Godowns for FCI – Storage Requirements Through Private Entrepreneurs 2008, ANNEXURE: Criterion for Selection of Location of Godowns Under Five Year Guarantee Scheme 2008; (7*) Action Plan for construction of Steel Silos by FCI – Jan 2016: State wise locations for Silos-Annexures-1, 2, 3; (8*) Mundra port: Adani Ports and SEZ Ltd; (9*) Report of the Committee for Inspection of M/s Adani Port & SEZ Ltd. Mundra, Gujarat, April 2013; (10*) ਪੰਜਾਬ/ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੋਲ-ਹਾਈਵੇ ਸਬੰਧੀ Website http: //tis.nhai.gov.in (11*) AERC STUDY No. 30: STATE AGRICULTURAL PROFILE - PUNJAB, Agro-Economic Research Centre Department of Economics and Sociology, Punjab Agricultural University, Table 3.1 -: Land Use Pattern in Punjab