“ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ...”
(18 ਅਕਤੂਬਰ 2018)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹਾ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਛੇ-ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਚੂੰਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਮਿਸ਼ਨ 2019’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਕਿ ‘ਅਜੇਯ ਭਾਰਤ, ਅਟਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਬਿਗਲ ਵੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਦਾਚਿਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ 48 ਸਾਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਹਮਖਿਆਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਤੇਜ਼-ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਤਕੀਂ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਇਕ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਬੜੇ ਠਾਠਬਾਠ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਮਡ ਪਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਉਡਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰੋਟੀ। ਇਉਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਲੱਟੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹੋਏ ਵੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਘੁਮੰਤਰੂ ਦਾ ਠੱਪਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਨੱਬੇ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗੁਰਬਤ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭੈਅ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ/ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਜੋ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ। ਹਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਨੋਟ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਨ ਕੁੱਝ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਪਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਵਰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਬੜਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗੋਂ ਉਹੀਉ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁਾਫਾ ਇਹੋ ਸਨਅਤਕਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੁਰਬੱਤ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਅੱਸੀ ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ 500 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਅੱਠ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?

ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਕਦੋਂ ਪੈਣੇ ਹਨ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵਸਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ? ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ? ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਤਕ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੱਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਰਾਫ਼ੇਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੌਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਤਿੜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾ ਸਕਣ।

*****

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)

(1350)