ShangaraSBhullar7“ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ...”
(28 ਮਈ 2017)

 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਦੋ ਸਵਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਡਿਉਢੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅਜੇ ਲੀਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਗੱਡੀ ਜੇ ਦੌੜੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿੜ੍ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਥਾਈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਸੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੀ ਛੋਟਾ/ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਫੌਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁੜ ਬਦਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮ.ਪੀਜ਼, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪੁਖਤਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਫਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਜੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹਾਲਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ? ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਕੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ? ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਾ ਨਹਾਵੇ ਕੀ ਅਤੇ ਨਿਚੋੜੇ ਕੀ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਲੱਖ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਫੱਲ ਤਸਲੀ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉੱਧਰੋਂ ਹੱਥ ’ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜੰਮੀ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ, ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀ ਸੋਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕੋਈ ਸਵਾ ਕੁ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਪਗ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਲਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ? ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਨ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਲਵਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਅਨਜਾਣੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ!

*****

(715)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)