“ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ...”
(4 ਸਤੰਬਰ 2019)
ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਰਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ। ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਡਾਲਰ/ਪੌਂਡ ਕਮਾ ਕੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤਕ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ? ਅਸੰਭਵ! ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਧੰਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਬਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉੰਨੀ ਸੌ ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਾਤਰ! ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਅਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਏ ਭਾਂਅ ਭਾਂਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ, ਸਥਿਤੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਖੀਏ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ?
ਪਰਵਾਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੈ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਵਸੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਇਹ ਦੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਥਾ ਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਲਈ ਭਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ?
ਇਸਦੇ ਟਾਕਰੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿਜ਼ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਘਰੋਂ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚੂੰਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਵੀ ਹ, ਜੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਲਿਉਂ ਮੋਈ ਜੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਬਿਗਾਨੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਲਾਟ/ਮਕਾਨ ਦੱਬ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤਿ ਖਰਚੀਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਥਾਣੇ, ਪਰਵਾਸੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਭਾ ਤਕ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫ਼ਰ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਫਹੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਡੂੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਇਸਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਨਾ ਲਾਉਣ!
ਪਚੰਨਵਿਆਂ ਜਿਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸਨਅਤ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ। ਕਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨਅਤੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਬਟਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਗੋਰਾਇਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਝਦਾ। ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਵਲੇਟ ਲੈਂਦੇ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਦੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਤਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਠੱਪ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ। ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਚੂੰਕਿ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਰਮਨ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦਫਤਰ ਹੋਣ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਖ਼ਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੇ। ਚੌਥੀ, ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਹੀ ਪਰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤਕ ਹਰ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਵਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1723)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: