ShangaraSBhullar7 “ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ...”
(5 ਨਵੰਬਰ 2017)

ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਾਣ ਹੈ - ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ, ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਿੜ੍ਹ ਖਿੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵੱਡੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀਓ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਵਾਲੀ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਣ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੂਤੀ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੱਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਂਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪਿੱੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉੱਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਵਾਅਦੇ-ਦਾਅਵੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਵੋਟਰ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹਰਫ ਬਾਹਰਫ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਨ ਇਸੇ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐਤਕੀਂ ਇਹੀਓ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਓਹੀਓ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀਓ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਤਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾ ਸੌ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 4/5 ਵਾਅਦੇ ਇਹ ਸਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਕਰੀ, 50 ਲੱਖ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤਕ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਢੇ 10 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਲਈ 9500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਲੱਖ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਲਹਾਲ 9500 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਖੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।