ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ...”
(11 ਸਤੰਬਰ 2018)
ਬੜਾ ਤਰਸ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ! ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਕੌਣ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਕੌਣ? ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ! ਪਰ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ! ਪਰ ਛੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ? ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਡੋਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਲੁੱਟਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ, ਦੇਸ ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੰਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ! ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁਲ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਉਸ ਰਾਹਗੀਰ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਪਰਜਾ ਤਿਆਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ! ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਰੋਧ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁੱਤੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ - ਰਾਜਾ ਜੀ, ਪੁਲ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਵੋ! ਰਾਜਾ ਸਿਰ ਫੜਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ - ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇਗੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ, ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਭਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ GST ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿਉ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰ ਘਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਕਹੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਬਣਕੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤੀ - ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆ ਲਈ ਛੱਡਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਇਹੋ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਨਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ:
ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 4120 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤੇ 462 ਐੱਮ ਐਲ ਏ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਹਨ?
4582 ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ 776, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਰਬ ਅਤੇ 65 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਅਰਬ ਤੇ 65 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦਰੁਸਤ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ! ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ ਪੈਸਾ ਖਾਈ ਜਾਣ, ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਾਂਦਰ - ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਨਾ ਵੇਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ, ਇਲਾਜ ਭੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਖਰਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਰੁੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰੁੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਖੋ!
ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਜੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਭਗ 16000 ਸਿਪਾਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ 776 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ 100 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ!
ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਦੇਸ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 100 ਅਰਬ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਬੰਦਸ਼ - ਕੇਵਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (ਟੀ.ਵੀ.) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਭੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ 1.00 ਰੁਪਏ, ਸੂਪ 5.50 ਪੈਸੇ, ਦਾਲ 1.50 ਪੈਸੇ, ਭੋਜਨ 2.00 ਰੁਪਏ, ਚਪਾਤੀ 1.00 ਰੁਪਏ, ਚਿਕਨ 24.50 ਪੈਸੇ, ਡੋਸਾ 4.00 ਰੁਪਏ, ਬਰਿਆਨੀ 8.00 ਰੁਪਏ, ਮੱਛੀ 13.00 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2,00,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੀ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲੋਕ! ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ 30 ਜਾਂ 32 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਧੂੰਏ ਵਾਂਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇ ਅਸਲ ਗਰੀਬ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਏ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੋਝ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਮੱਤ! ਜੇਕਰ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ 2019 ਕੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ।
*****
(1300)