“ਇਸ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ...”
(12 ਫਰਵਰੀ 2022)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਮਾਨ: 514.

ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ, ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਲਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਐਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਬੌਧਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਤਾਂਘ। ਪਰ ‘ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫੇਰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ। ਪਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਮਖ਼ੌਟਾ। ਮਖ਼ੌਟੇ ਪਿਛਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖ਼ਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ‘ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ’ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਉੱਤੇ ਨਾ-ਵਿਸਵਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕਿਸੇ ‘ਗੁੱਝੀ’ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ‘ਬਾਗੀ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਦੰਦ-ਕਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਕਦੇ ‘ਕਚਰਾ’ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਇਸੇ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਡਟੀਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ, ਇਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਮੁਕਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਸਗੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤਕ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੀ ਅਤੇ ਉੱਸਰੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਗਾੜਬਾਜੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਾਪਸ’ ਕਰ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ’ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ/ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਕੋਚ ਹੈ?

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਸੂਲੀਆਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਵਲ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਧਿਰ ਉੱਭਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਜਨ-ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਚੌਂਕ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਗੱਡੀ, ਹਰ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਜਨ-ਹਿਮਾਇਤ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਸੀ? ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਬਹੁ-ਕੋਣੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵਲ ਵਧੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਨਿਤਰਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।

(3356)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)