“ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ...”
(11 ਮਾਰਚ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 1330)
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚੱਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਿਆ। ਪਿਆਜ਼ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੰਝੂ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਰਚ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ, ਰਾਜਮਾਂਹ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 145 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 45.56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 2021 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕੇ 65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਵੇਖਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ 36 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, 23 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੈਕਸ ਠੋਸਕੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਉੱਪਰ 12 ਵਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 16 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਕੀਮਤ 32 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 32 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੈਟ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ।
ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 69 ਰੁਪਏ, ਭੁਟਾਨ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ, ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ 58 ਰੁਪਏ, ਮਲੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 43 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 49 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 437 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 125 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 15 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 7.35 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਮੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਿਆਜ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਚਾਹਪੱਤੀ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਵਧ ਜਾਣਾ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਧੁੰਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਚੂੰਮਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ਾ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸਦੀ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲਾਂ, ਦੁੱਧ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2637)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: