“ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ...”
(17 ਫਰਵਰੀ 2021)
(ਸ਼ਬਦ 1940)
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਅਣਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਅ ਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਗੱਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡਾਗਾਂ, ਸੋਟਿਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 9 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਦਾਲਾਂ, ਰਾਜਮਾਂਹ ਅਤੇ ਬਾਸਪਤੀ ਦੇ ਚੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 138 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੁੰਝਲ ਦੱਬੂ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਊਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਗੋਂ ਉਲਟ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਬਚਪਨ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 98 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਬਲਯੂ. ਐੱਚ.ਓ. ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1.8 ਅਰਬ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਹ, ਦਮਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਮੌਤ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸੂਮ ਬਚਪਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਨਕਲੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਇਨ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਵਾਇਰਸ’ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 12, 97, 822 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13.8 ਕਰੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 94045 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਉੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਬ ਬੇਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਆ ਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਕਮਾਈ, ਜਦਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧਾਈ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਖਰਚ 140 ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 995 ਘਰਾਇਆਂ ਤੇ ਦੌਲਤ ਕਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਖਰਚ ਝੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ 147 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਮੁਲਕ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਪਖਾਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉੱਪਰਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 93.4 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੱਫੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਈ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ 2019-20 ਵਿੱਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਆਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 138 ਕਰੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਉੱਚ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾਂ ਆਦਿ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਤੇ ਵਰਗਵਾਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਫਿਰਕੂ, ਜਾਤੀ ਵਾਦੀ, ਵਰਗ ਵਾਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਪਰੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਵਰਗਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਦ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2590)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
