“ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਚੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ...”
(26 ਜੂਨ 2020)

2014 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਰ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ’ਤੇ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਖਾਸੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਨ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਲਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਧਨਾਢ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਪੀ ਐੱਲ 480 ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਵਾਏ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਧਨਾਢ ਬਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਏ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਫਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਬਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਹਾਣੇ ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸੁਆਮੀ ਵਰਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ, ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ, ਧਨਾਢ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਸਭ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਨਿਘਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਤੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗਊਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 370 ਤੇ 35 ਏ ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ, ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ, ਸੀ ਏ ਏ, ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਵਰਗੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਮੋਦੀ ਭਗਤ” ਪ੍ਰੈੱਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁੱਘੜ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਲੇਖਕਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਦਬੋਲਕਰ, ਪ੍ਰੋ, ਐੱਮ ਐਮ ਕਲਬੁਰਜੀ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਪੰਸਾਰੇ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਨਿਧੱੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਹਫ ਹੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ੰਗ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਗਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚਵੱਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ “ਮੋਦੀ - ਮੋਦੀ” ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਚੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਨਿਰੱਪਖ ਤੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਗਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੰਗ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਰੱਪਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਐਂਕਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ “ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ” ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਪਤੱਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ “ਮੋਦੀ” “ਮੋਦੀ” ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦੂਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ‘ਹਿੰਦੂਆਂ” ਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗਊੁ ਗੋਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਧਰਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਉ! ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਣ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਉੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦ!!

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2218) 

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)