ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਅਮੀਰ ...”
(19 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ, ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਵੀਡੀਓ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ, ਜ਼ੈੱਨ ਜੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ ਆਦਿ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੀ। ‘ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ’ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ‘ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰਾਤ’ ਵਰਗਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਭਰਵਾਂ ਜੁਸ਼ੀਲਾ ਸਫਲ ਮਾਰਚ, ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਫਾਰਮ 6’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਦੋਲਨ ਚੌਤਰਫਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 19 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ, ਜ਼ੈੱਨ ਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ, ‘ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ’ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਚੁਣੇ ਲੀਡਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣੇ, ਚਿਮਚਾਗਿਰੀ, ਘੋਰ ਸਵਾਰਥੀ ਵਪਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਣਾ, ਦਾਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਜ ਮਾਹੌਲ, ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਈ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਈ. ਵੀ. ਐਮ’। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 2024 ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 5 ਵਜੇ ਤਕ 58.70% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਕੁੱਲ 66.5% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7.83% (76 ਲੱਖ) ਹੋਰ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸਦੀਆਂ ਆਣ ਜੁੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਿਆ।

ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੁਣ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ‘ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ’ ਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ’ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ)। ਅਖੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਲੱਭ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਹਨ। ਅਜੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 13.3 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੱਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੱਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 27 ਲੱਖ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟੇ ਵੋਟ ਦਰੁਸਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਲਿਓ। ਇਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ।

ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਈ. ਟੀ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ, ਬਣਾਉਣ, ਛੁਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਈ. ਟੀ ਸੈੱਲ (ਦਿੱਲੀ) ਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 14 ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਵਾਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਤਕ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ।

ਇੰਜ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਮਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ’ ਦੀਆਂ 19 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ, ਜ਼ੈੱਨ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੋਚਵਾਨ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਆਹ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਹਨ; ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵੱਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਗਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਬਦਲਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ; ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਆਸ ਹਨ; ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਤ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ!

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)