“ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵ’ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ...”
(18 ਮਾਰਚ 2026)

ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 324 (5) ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ “ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਕਾਨੂੰਨ,” ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ- ‘ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ’ ਜਾਂ ‘ਅਸਮਰੱਥਤਾ।’ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਬਦ “ਵੱਖ ਕਰਨਾ (ਰਿਮੂਵਲ)” ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵ’ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਖਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵ’ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵ’ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵ’ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵ’ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

‘ਪ੍ਰਸਤਾਵ’ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵ’ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

‘ਪ੍ਰਸਤਾਵ’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਜੌਰਟੀ)” ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਇੱਕੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉੱਚਾ ਮਾਪਦੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵ’ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਅੰਤ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ।

**