“ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ...”
(22 ਜਨਵਰੀ 2025)

ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪਲਾਟ ਘਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਕਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਜਾਇਦਾਤ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ, ਇੱਕ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ, ਰਜਿਸਟਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਆਦਿ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਚਣੇ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਓ, ਆਪਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਅਗੇਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਲਿਖਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC=No Objection Certificate) ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਪਰਚੀ। ਇਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਇਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਮੈਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਫਾਇਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾਂ। ਦੋ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੈਸਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਦਫਤਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਹਫਤਾ ਕੁ ਉਡੀਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਇਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਾਇਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਇਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ।

ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਾਇਲ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਫਾਇਲ 47 ਦਿਨ ਤਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਦਫਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।

ਅੰਤ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਈਮੇਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਾਇਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਤੀ 13.11.2024 ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿੱਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਟੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ।

*     *     *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)