“ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ...”
(28 ਸਤੰਬਰ 2023)
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ!
18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 18 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ: “ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਜੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਇਸ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮ’ ਕਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੱਝਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਹਫਤਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਉ?
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ, ‘ਅਸੂਲੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ’ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੇਹੂਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਸ਼ਕ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੀਮਅਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀਸਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੂਗਲ ’ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ, ਲਾਅ ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਤੇ ਬੀਸੀ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਅੰਬੈਸਡਰ ਡੇਵਿਡ ਕੋਹੇਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੰਜ ਆਈਜ਼ (Five Eyes) ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿ. ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਨਟੋਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ?
ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ਼ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਹੁਣ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਗੀ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਕਨੇਡਾ ਨਾਲ ਆ ਖੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ਼ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ (ਜਿਸਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ), ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ?’ ਪਰ ਕਿਸ ਕੋਲ਼ੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ ਬੀ ਆਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ ਕੋਲ਼ੋਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਕੋਲ਼ੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੇ, ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਹਿਮ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐੱਫ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤਕ ਕਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ‘ਆਰ ਸੀ ਐੱਮ ਪੀ’ ਅਤੇ ਸਰੀ ਆਰ ਸੀ ਐੱਮ ਪੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਹੁਣ ਪਾਠਕਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਤੱਥ ਭਰਪੂਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਆਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਔਟਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ? ਬੇਸ਼ਕ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ 2018 ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮਿ. ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਵੱਲੋਂ 43 ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕਨੇਡਾ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨੇਡਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ‘ਕਨੇਡਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਵਰਗ’ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ, ਜੋ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿ. ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ 98 ਸਾਲਾ ਯਾਰੋਸਲਾਵ ਹੁੰਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਛਪਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਕਨੇਡਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ’ ਨੂੰ ਬੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ?
ਕਨੇਡੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ 2019 ਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ 6, ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਰੀ’ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਇਕ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਰੇੜਕੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਫੌਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਲਈ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਆ-ਮਿਡਲ ਈਸਟ-ਯੂਰਪ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ’ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਛਮੀ ‘ਨਾਟੋ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ‘ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵਾਰ ਕੰਪੇਨ’ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਿਫਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਸੀ ਆਈ ਏ ਨੇ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸੀ ਆਈ ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1972 ਵਿੱਚ ‘ਚਿੱਲੀ’ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿ. ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਜੀਓ ਪਾਲਿਟਿਕਸ (Geo Politics) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ?
ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਸ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ‘ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਅਸੂਲ’ ਹਨ, ਕੁਝ ‘ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ’ ਹਨ, ਬੜਾ ‘ਪ੍ਰਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਮਾਰਕਸੀ ਚਿੰਤਕ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਸਭ ‘ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ’ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਰਪਤੀ ਪੈਟਰਿਸ ਲੂਮੰਬਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ 2003 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ਼ ‘ਮਾਸ ਡਿਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹਥਿਆਰ’ ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਰਾਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਦੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ‘ਨੈਤਿਕ ਅਸੂਲਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ’ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਨ।
ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਲ-ਮੋਲ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੌਮ” ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।”
ਅਜੇ ਤਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ’ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ’ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੀ ਬਚਾਏ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੋਂ …।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਨਟੋਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ ‘ਅਸੂਲੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ’ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ: ‘ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਹੋਵੇ’! ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ, ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਆਦਿ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਕਾਸੇਮ ਸੋਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੀਡਲ ਕਾਸਟਰੋ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਏ।
ਅਮਰੀਕਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਆਈ ਏ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਗੁਆਟਾਮਾਲਾ, ਨਿਕਾਰਾਗੋਆ, ਕੌਂਗੋ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਚਿੱਲੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ‘ਨੈਨਿਕਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ? ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 38 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਕਾਂਡ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਦਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀਆਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲ਼ੇ ਸਾਲ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨ ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਸੇ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ?
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਈਕਲ ਰੂਬਨ ‘ਹਡਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ’ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਲਈ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਗੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮਿ. ਨਿੱਝਰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਲੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇ ਟੀ ਐੱਫ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਾਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ! ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ, ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4253)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (