“ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ...”
(2 ਅਕਤੂਬਰ 2021)
ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ/ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ?
ਜਦੋਂ ਤੋਂ (2017) ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅਣਬਣ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਿਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤਕ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਸ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ/ਜੂਨੀਅਰ ਆਗੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ’ ਵਿੱਚ ਪੀਸਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੰਨੇ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੱਸੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖਾਸ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਸ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਮੇਤ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 4-5 ਸਾਲ ਹੀ ਖਾ ਲਏ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲ-ਪਲ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਲੈਣ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋੜਾਂ, ਗਲ਼ੀਆਂ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੰਤਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ‘ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ’ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ 2017 ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ 70-80 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੋਕ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੱਸੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਡੰਡੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਸਮਝੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(3052)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: