“ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ...”
(23 ਫਰਵਰੀ 2025)
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਨਟਰਨਸ਼ਿੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਫਐੱਮਜੀ ਟੈੱਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈੱਸਟ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ 16.65 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੀਟ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤਕ ਬਾਰ੍ਹਾਂ-ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2021 ਤਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤਕ 13.86 ਲੱਖ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ 1:1263 ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1:1000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2023 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 449 ਤੋਂ 648 ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 780 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2023 ਤਕ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70012 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 96077 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 118137 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 51 ਫੀਸਦ ਕੇਵਲ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2023 ਤਕ 39583 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 64059 ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 73157 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 49 ਫੀਸਦ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 48 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਫੀਸ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 27 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਐਕਟ 2006 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ 1100 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਡੀ, ਐੱਮਐੱਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ 671 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ, ਬੀਡੀਐੱਸ, ਬੀਏਐੱਮਐੱਸ ਆਦਿ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ, ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ 16.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈੱਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਇਸ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਵੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੱਜ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੀ, ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ 350 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 200 ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ 150 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਦਾਨ (ਡੋਨੇਸ਼ਨ) ਵਰਗੀ ਲਾਹਨਤ ਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 800 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਡੀ, ਐੱਮਐੱਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਹੀ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਐੱਮਡੀ, ਐੱਮਐੱਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਮਾਜ ਹਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ। ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਗੱਫਿਆਂ’ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
