“ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਅਜੋਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ...”
(9 ਮਾਰਚ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 315.
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜੋਕੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਵਲ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਾਮੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਤਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫਿਕਰ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀਅ ਉਸ ਸਮੇਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਝ ਕਨਾਲਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੋ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਤੀਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਨਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੇੜੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਅਜੋਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਾਯੋਗ ਪਾਤਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਚੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੇਰੋਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਿਵਾ ਨਾ ਬਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2007-12 ਤਕ 3.2 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2500 ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਉੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਗੇਤੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਮਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ। ਠੇਕਾ ਜੋ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਬੀਜ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਇਹੀ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਦੋ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਤੱਥ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4790)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (