KuldipSSahil7 “ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵੰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ...”
(22 ਮਾਰਚ 2023)

ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ, ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹਨ ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਧਲੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 32 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 47 ਰੁਪਏ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ? ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਵਾ ਅਰਬ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭੁੱਖ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੂਚੀ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਮਾਸਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 97 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾਅਰੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ “ਹਰੇਕ ਲਈ ਭੋਜਨ” ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਹਨ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਕੀਮਾਂ “ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ” ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ।

ਗਰੀਬੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਕਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 19 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਫੀਸਦ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ 10 ਫੀਸਦ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰਿੱਜ ਆਦਿ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 28 ਫੀਸਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 58 ਫੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 54 ਫੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਮਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੱਸ਼ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਾਲੀ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਗੰਧਲਾਪਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਥੁੜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵੰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਪਜ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਲਈ ਸਕੂਨ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਦਾਲ਼, ਆਟਾ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ।