KesarSBhangoo7ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ...
(24 ਨਵੰਬਰ 2017)

 

KhetMazdoor2

 

ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ Gross State Domestic Product ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਅਥਾਹ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਥਾਹ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਪੱਕੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉੱਤਮ ਬੀਜਾਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2000 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗ-ਭਗ 50 ਪ੍ਰੀਤਸ਼ਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਵਰਗ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ-ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀਆ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਰੋਟੀ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੁਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀਆ ਦਰਾਂ ਭਾਵ 18 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ non-institutional ਸਰੋਤਾਂ ਭਾਵ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ Institutional ਸਰੋਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕੁਲ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗ ਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ non-institutional ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ Institutional ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 70,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,20,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2010-11 ਦੌਰਾਨ 27,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਅਮਰਵੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨਫੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪੇਤਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਘੰਟੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਲਈ ਪੈਮਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਆਦਿ, ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। । ਤੀਜਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ, ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਵਾਂ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਲੋਨ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਲੋਨ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ Institutional ਅਤੇ non-Institutional ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿਚ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣੀ ਚਾੀਹਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ, ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

*****

(905)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਪ੍ਰੋ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪ੍ਰੋ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

Punjabi University Patiala, Punjab, India.
Phone: (91 - 98154 - 27127)
Email: (kesarbhangoo@gmail.com)