“ਜਦੋਂ ਕਾਮੇਂ 12-13 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ...”
(3 ਨਵੰਬਰ 2023)
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਗਰਿੱਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ 20 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, 1948 ਤਹਿਤ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ 12-16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 1593 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਬਰਟਸ ਓਵਿਨ ਨੇ 1810 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1817 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤਾ। ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ।
ਉੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮੇਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ 1884 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ 1, 1886 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ 1917 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ। 1919 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 1942 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਡਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948, ਤਹਿਤ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਜਾਂ 7 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯਕਦਮ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਮੇਂ ਲੰਮੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਮੇਂ 12-13 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕਦਮ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ/ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ/ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4446)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (