“ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ...”
(13 ਅਗਸਤ 2023)
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2027 ਤਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੀਜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ (Purchasing Power Parity) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਹੀ, ਭਾਵ 2023 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 33.01 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 26.85 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 13.03 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ (Purchasing Power Parity) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ’ਤੇ 1 ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ’ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 1 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ/ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸੂਚਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਦੂਜਾ ਮਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਇਸ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2013-14 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 147ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਟਾਪੂ ਨੁਮਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 141ਵੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 139ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 2027 ਤਕ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ 1438 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 43449 ਡਾਲਰ, ਫਰਾਂਸ 42603 ਡਾਲਰ, ਇਟਲੀ 35560 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 12259, ਭਾਵ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2013-14 ਵਿੱਚ 1438 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 2389 ਡਾਲਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਧਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕੇਵਲ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੁਝ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4149)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
