“ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ...”
(29 ਅਗਸਤ 2023)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਾਂ (10 ਸਾਲ) ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੂਚਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ, ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ (Fiscal Policy), 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, 2017 ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ 8.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ ਵਿੱਚ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 86,647 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1, 72, 000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ/ਮਹਿਗਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2011-12 ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 72805 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 98,118 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ 157 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਭਾਵ 2006-07 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 33,717 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2014-15 ਵਿੱਚ 86,647 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 51431 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 72805 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਭਾਵ ਇਹ ਵਾਧਾ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੇਲੋੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2017 ਦੌਰਾਨ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖ਼ੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ, ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021-22 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟੀ ਅਤੇ 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਭਾਵ 2011-12 ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇਖਣ 2017-18 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਪਬਲਿਕ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਆਦਿ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਛੇੜਛਾੜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4183)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (