“ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ...”
(29 ਨਵੰਬਰ 2025)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਅਤੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਡ 2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕੋਡ 2020, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕੂਅਰਟੀ ਕੋਡ 2020 ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ 2020, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਛੀ ਛਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 1919 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹੋਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਧਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਆਿਣ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ, ਸਨਅਤੀ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਦੇਹ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 1999 ਵਿੱਚ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਐਕਟ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕੋਡ ਐਕਟ, 2020 ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, 1926, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ, 1947 ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਪਲੌਏਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਡਰਜ਼ ਐਕਟ, 1946 ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਕੋਡ ਐਕਟ, 2020 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤ੍ਹਰਾਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ ਐਕਟ, 2020 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਬਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪੰਜੀਪਤੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕੋਡ ਐਕਟ, 2020 ਰਾਹੀਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, 1926, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ, 1947 ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਪਲੌਏਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਡਰਜ਼ ਐਕਟ, 1946 ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, 1969 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿੁਉਟਸ ਐਕਟ, 1947 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 300 ਜਾਂ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਕਾਰਖਾਨਾ/ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ, 1947 ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 300 ਜਾਂ 500 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕੋਡ ਐਕਟ, 2020 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐਕਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਧ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਕ ਝਗੜਾ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਕ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਪਲੌਏਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਡਰਜ਼ ਐਕਟ, 1946 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਜਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿੱਚ 100 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, 1926 ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ (Bargaining power) ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 7 ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਕੜਵਾਹਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਕੇ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (