“ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ...”
(27 ਨਵੰਬਰ 2025)
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਸੂਹ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਪ ਉੱਠਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਤਲਖ਼ੀ ਵਧ ਗਈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਨੌਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਸਾਥ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਤੁਕ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਕਠਿਨ ਐਕਟ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਵਸੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਝੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ। ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਸਤੰਬਰ 1953 (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ?... ਸੰਪਾਦਕ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਨਾਸੂਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 2025 ਤਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਰਜਣਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੈਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੱਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ 1970 ਅਤੇ 1985 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਪਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 1984 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਖ਼ਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਖੋਟ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਖੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਖਦ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬਚਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਤਲਖ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਖ਼ੁਦ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (