“ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ...”
(25 ਫਰਵਰੀ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 190.
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਧਰਤੀ-ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਿਲ-ਗੁਰਦਾ, ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਦਮ, ਸਿਰੜ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਗਰਮੀ, ਬਰਸਾਤ, ਸਰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਥਿੜਕਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਅੰਤ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਘਦਾ ਰੱਖਿਆ।
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਹੀ ਥਾਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਕੀਲੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੜਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਹਨ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਲ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕਣ। ਹਕੂਮਤ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ, ਜਲ-ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਥਰੂ-ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਕੇ ਜਬਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਖੂਨੋ-ਖੂਨ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਤਰੀ-ਪੁੱਤਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜ ਜਾਣ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਟਕੈਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ’ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੜਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹਦੀ ਅੱਗ, ਸਰਦ ਅਤੇ ਕਕਰੀਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ-ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਸਹਿ ਕੇ ਲੁਕਾਈ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ-ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਅਣਹੋਇਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਹੀ ਬੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਚਿਰੋਕਣੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ। ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਬਣਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਦੇ ਸੋਕਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ, ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਕਦੇ ਗੜੇਮਾਰੀ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ-ਛਿਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਸਰੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਜਵਾਨ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤੰਦੂਆ-ਜਾਲ਼ ਤੇ ਪੈਲੀ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕਦੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ, ਨਕਲੀ ਖਾਦ, ਨਕਲੀ ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੀਆਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਫਸਲ ਮੌਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਡਕਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਉੱਬਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਹ-ਲੰਗਰ ਤਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਬਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿ ਕੇ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4753)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (