GurbinderSManak7ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ...
(30 ਜਨਵਰੀ 2018)

 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ-ਖੇੜਿਆਂ ਸੰਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਅੱਗੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈਲੰਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਦਿਆਂ ਆਖਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੁਲਮ, ਜਬਰ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ-ਵਿਹੂਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵੇਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆਸਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆ ਖੇੜਿਆਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਹੱਸ ਹੱਸ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰੜੀ ਯੋਧਿਆਂ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਅ ਕੇ ਹੰਭੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਆਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈਨਵੰਬਰ 1949 ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 299 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਇਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 448 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਇਰਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ2005 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 99 ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸੰਪਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਚਾਇਆ ਜਾਵੇਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨਡਾ. ਭੀਮਰਾਉ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ।’ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਅਣਹੋਇਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਅ ਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 83% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਗਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ 51% ਪਰਿਵਾਰ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਪਲਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੇ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਨਕਲੀ ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਰੀਬ ਤੇ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਨਾਡ ਤੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਵਲ 57 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ 70% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਨ ਹੈਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1% ਅਰਬਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 58% ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਆਸਥਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਾਕਮ ਰਾਜ ਸਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਯੋਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ‘ਨਾਗਰਿਕ’ ਹੈਕੇਵਲ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਇਹ ਪਰਚੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ, ਦਿਲ-ਲਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਭਰਮਜਾਲ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆਂ ਹੈਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ

ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਬਦਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

*****

(993)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ

ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ

Kharal Kalan, Jalandhar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98153 - 56086)

Email: (gurbindermanak@gmail.com)