“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ...”
(26 ਅਗਸਤ 2023)
ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਪੱਥਰ ਯੁਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੁਗ ਤਕ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ। ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਅਲੌਕਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਜੁਟ, ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ, ਤਿਆਗ, ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ:
ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨੁ॥
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ‘ਜਨਨੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉੰਨਾ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬੇਸ਼ਕ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ’ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ-ਮਹਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੋਗ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝ ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਨਾਚ ਨੂੰ-ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਖ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਬਦਸੂਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਅਸਰਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧੀ-ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ?
ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁਟੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 166ਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੇਤੁਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਦੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣੇਗੀ? ਔਰਤ ਕਦੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਨੀਪੁਰ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4177)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (