“ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਗਿਣਾਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ-ਭਰ ਦਾ ...”
(27 ਨਵੰਬਰ 2021)
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਅ ਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ-ਧਰੀਕ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਵਾਂਗ ਕਿਧਰੇ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਦ ਆਇਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਢੇਰ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ‘ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ’, ਭਾਵ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗਿਆਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਡੈੱਡਲਾਕ’ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ:
ਆਂਧੀਓਂ ਕੋ ਜ਼ਿਦ ਹੈ ਜਹਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਗਿਰਾਨੇ ਕੀ,
ਮੁਝੇ ਭੀ ਜ਼ਿਦ ਹੈ, ਵਹੀਂ ਆਸ਼ੀਆਂ ਬਸਾਨੇ ਕੀ,
ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈਂ,
ਖੜ੍ਹਾ ਹੂੰ, ਅਭੀ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ!
ਜੰਗ ਅਭੀ ਜਾਰੀ ਹੈ,
ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ!
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਬੇਹੱਦ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਘਰਾਂ’ (ਤੰਬੂਆਂ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਝੌਪੜੀਆਂ) ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ-ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ‘ਵਿਗੜੇ ਫ਼ਰਜ਼ੰਦ’ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਥਰੀ-ਵੀਲਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ-ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਰਫ਼ੂ-ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਰਗੀ ਮੰਦ-ਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣੋਂ ਵਾਲ਼-ਵਾਲ਼ ਬਚੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ-ਫੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿੰਘੂ ਵਾਰਡਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਬ ਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਰੰਭ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੇਲ-ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ’ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਮ-ਲੀਲ੍ਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇੜੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਤਿੱਖੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ-ਪੜਾਅ।
26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ; ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 11 ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇ-ਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਡੈੱਡਲਾਕ’ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਟਰੈੱਕਟਰ ਪਰੇਡ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਝੁਲਾਏ ਗਏ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਸਮੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਮੰਦ-ਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਡੈੱਡਲਾਕ’ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਪਰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇਣ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ “ਮਾਂ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਰੂਪੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਆਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ, ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਕੈਰਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਖੋਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮਮਤਾ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਚੋਣ-ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਖ਼ੂਬ ਉਭਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਹੱਦ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਆਸਾਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ।
ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 85 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰਚ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ‘ਹਾਸਲ’।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ‘ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹਾਸਲ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਭਰਾਵਾਂ’ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ਼ ਨਹਿਰ’ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੈਰਲਾ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੀ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰ-ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਲੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਗਿਣਾਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ-ਭਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੇੜ੍ਹੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ, ਨਸਲ ਤੇ ਜ਼ਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ-ਰੰਗਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੂਝ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਸ਼ੇੜੀ’, ‘ਅਮਲੀ’, ‘ਨਿਕੰਮੇ’ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ’ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਡੀ-ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਗਾਇਕ, ਰਾਗੀ-ਢਾਡੀ, ਧਾਰਮਿਕ-ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਵਕੀਲ, ਸਾਬਕਾ-ਜੱਜ, ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਸੀ ਤੇ ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਵੇਸਣ ਦੀ ਬਰਫ਼ੀ, ਲੱਡੂ, ਮੱਠੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਮਕੀਨਾਂ, ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਅਖਰੋਟ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਤੇ ਸੌਗੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ।
ਹੋਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਥੇ ‘ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ’ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੋਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਸਤਕ-ਰੈਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਨਵ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ-ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ‘ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ’ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁ-ਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਈਆਂ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਛਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ‘ਇਪਟਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਨਾਟਕ-ਮੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਬਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ-ਏਡ’ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡਾ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਾਨੀ-ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਗੱਦੇ, ਕੰਬਲ, ਜੈਕਟਾਂ, ਲੋਈਆਂ, ਸ਼ਾਲਾਂ, ਬੁਨੈਣਾਂ, ਜੁਰਾਬਾਂ, ਤੌਲੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਦਾਨੀ-ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ‘ਮਸਾਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ’ (ਦੱਬਣ-ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੰਦ-ਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉੱਖੜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਸੰਜੀਵਨੀ-ਬੂਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਉਡੀਕ।
ਬੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਕਿਧਰੇ ਉਰਦੂ ਸਾਂਇਰ ਦਾਗ਼ ਦੇਹਲਵੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ:
ਬੜੀ ਦੇਰ ਕੀ, ਮਿਹਰਬਾਂ ਆਤੇ ਆਤੇ,
ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਦਮ ਹਿਚਕੀਆਂ ਆਤੇ ਆਤੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3170)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: