“ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ...”
(2 ਮਾਰਚ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 1820)
(27 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਖਬਾਰ “ਟਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੀ ਐੱਲ ਸੀ) ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।)
**
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲੂਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਰਦਈ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੋਲ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੇ ਜੀ ਪੀ) ਨੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਅੰਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਖਾਸ ਹਿਤਾਂ (ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2017 ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ-ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ-ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ ਸੀ ਸੀ) 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ (ਬੇ ਜੀ ਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ 21 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ) ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਦ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਠੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 220 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਔਖਿਆਈਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅੋਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਪਿੱਤਰੀ-ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਘੜਵਾਂ ਪੱਖ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਸੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਿਹਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ:
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਸੀ2+ 50% ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।
ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ:
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੀ ਐੱਲ ਸੀ); ਅਲਬਰਟਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ (ਏ ਐੱਫ ਐੱਲ); ਬਰਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ; ਬਰਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਬੀ ਸੀ ਟੀ ਐੱਫ); ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲੌਈਜ਼ (ਕਿਊਪੀ); ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪੋਸਟਲ ਵਰਕਰਜ਼ (ਕੱਪ-ਡਬਲਿਊ); ਕੌਂਸਲ ਸੈਂਟਰਲ ਡੂ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਮੈਟਰੋਪੌਲੀਟਨ-ਸੀ ਐੱਸ ਐੱਨ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਿਨਆਓ ਏ ਦੇ ਸਿਨਆਓ ਡੂ ਕਿਊਬਕ-ਸੀ ਐੱਸ ਐੱਨ; ਹੌਸਪੀਟਲ ਇੰਪਲੌਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਐੱਚ ਈ ਯੂ), ਵੈਨਕੂਵਰ, ਬੀ ਸੀ; ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ (ਐੱਮ ਐੱਫ ਐੱਲ); ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਇੰਪਲੌਈਜ਼ (ਐੱਨ ਯੂ ਪੀ ਜੀ ਈ); ਓਨਟੇਰੀਓ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ; ਸਸਕੈਚਵਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ; ਯੂਨੀਫਰ ਨੈਸ਼ਨਲ; ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ (ਯੂ ਐੱਸ ਡਬਲਿਊ); ਟਰਾਂਟੋ ਐਂਡ ਯੌਰਕ ਰਿਜਨ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲ; ਵੈਨਕੂਵਰ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲ; ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਐਂਡ ਐਕਟਵਿਸਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ, ਕੈਨੇਡਾ; ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ; ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ; ਅੰਬੇਦਕਰਾਈਟ ਬੁੱਧਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸਜ਼ (ਏ ਬੀ ਏ ਟੀ); ਐਂਟੀ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ, ਯੂ ਕੇ; ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਅਲਾਇੰਸ (ਏ ਸੀ ਐੱਲ ਏ); ਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪੋ ਲਾ ਪੈ; ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਲਾਈਨਜ਼ ਬੁੱਕਸ, ਟਰਾਂਟੋ; ਕੈਂਪਨ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਿਮਿਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮਿਊਨਟੀਜ਼, ਯੂ ਕੇ; ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਰਨ ਪਾਲਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ; ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਗੇਂਸਟ ਓਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ; ਕੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲੈਕਟਿਵ; ਕੇਅਰਮੌਂਗਰਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ; ਇੰਮੀਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ ਡਬਲਿਊ ਸੀ) ਮਾਂਟਰੀਅਲ ; ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ (ਸੀਰਾਜ਼) ਮਾਂਟਰੀਅਲ; ਕੁਲੈਕਟਿਵ-ਸੀ ਈ ਡੀ ਈ ਟੀ ਆਈ ਐੱਮ, ਫਰਾਂਸ; ਦ ਕਾਰਨਰ ਹਾਊਸ, ਯੂ ਕੇ; ਕਰੈਸੈਂਟ ਹੱਬ; ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ; ਦਲਿਤ ਸੌਲੀਡੈਰਟੀ ਫੌਰਮ-ਯੂ ਐੱਸ ਏ; ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਇਕੁਐਲਟੀ ਐਂਡ ਸੈਕੂਲਰਜ਼ਿਮ ਇਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਵਿਨੀਪੈੱਗ; ਦਿਸ਼ਾ, ਕੈਨੇਡਾ; ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ; ਈ ਟੀ ਸੀ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਊਬਿਕ; ਯੂਰਪ ਸੌਲੀਡੇਅਰ ਸੈਨਜ਼ ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼ (ਈ ਐੱਸ ਐੱਸ ਐੱਫ), ਫਰਾਂਸ; ਕਿਊਬਕ ਵਿਮਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ; ਵਿਮਨ ਆਫ ਡਾਇਵਰਸ ਓਰੀਜਨਜ਼ (ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਓ), ਮਾਂਟਰੀਅਲ; ਫਰਨਵੁੱਡ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ, ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਨੀਪੈੱਗ; ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੰਡਨ ਸਟੋਰੀ ਨੀਦਰਲੈਡਜ਼; ਜੀਓਪੁਲੀਟੀਕਲ ਇਕਾਨਮੀ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ; ਗਲੋਬਲ ਜਸਟਿਸ ਈਕੌਲੌਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ; ਗੁੱਡ ਜੌਬਜ਼ ਫਾਰ ਆਲ ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਟੋ; ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਕਮੇਟੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ; ਹਿਮਾਲੀਆ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਕਿਊਬਿਕ (ਐੱਚ ਐੱਸ ਕਿਊ); ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਾਰ ਹਿੳਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਚ ਐੱਫ ਐੱਚ ਆਰ); ਇੰਡੀਆ ਸਿਵਲ ਵਾਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਆਈ ਸੀ ਡਬਲਿਊ ਆਈ); ਇੰਡੀਆ ਸਿਵਲ ਵਾਚ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ ; ਇੰਡੀਆ ਸੌਲੀਡੈਰਟੀ, ਜਰਮਨੀ; ਇੰਡੀਆ ਰਿਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨੌਰਵੇਅ; ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਯੂ ਕੇ; ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਆਲ; ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼, ਕੈਨੇਡਾ; ਖਨੀਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ; ਕਰਡਿਸ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਅਸੰਬਲੀ, ਯੂ ਕੇ; ਦ ਕਰਡਿਸ਼ ਵਿਮਨਜ਼ ਇਨਿਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਨ ਦਾ ਯੂ ਕੇ; ਮਾਕੂਖਨਈ ਰੂਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ; ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਸੀਰਾਏ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਿਊਬਕ (ਪੀ ਓ ਕਿਊ); ਪਾਸ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ; ਪੀਸ ਇਨ ਕੁਰਦਸਤਾਨ, ਯੂ ਕੇ; ਪੀਪਲਜ਼ ਹੈਲਥ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ; ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੈਲਗਰੀ; ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ ਸੀ ਏ) ਐਡਮੰਟਨ; ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵਿਨੀਪੈੱਗ; ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ-ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ; ਕਿਊਬਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪੀਸ; ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਐਲਡਰਜ਼ ਕਮਿਊਨਟੀਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਅਬਿਊਜ਼; ਇਟਾਲੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸੁਪੋਰਟ ਆਫ ਅਫਗਾਨ ਵਿਮਨ; ਰਾਇਰਸਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀ, ਟਰਾਂਟੋ; ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਟਰਾਂਟੋ; ਸੈਕੂਲਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਡਮੰਟਨ; ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਸਭਾ, ਡਰਬੀ ਯੂ ਕੇ; ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਕੈਲਗਰੀ; ਐੱਸ ਓ ਏ ਐੱਸ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਸਕੂਲ ਆਫ ਓਰੀਐਂਟਲ ਐਂਡ ਅਫਰੀਕਨ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਲੰਡਨ, ਯੂ ਕੇ); ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਕਵਾਂਟਲਨ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੀ ਸੀ; ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾ; ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਕੈਨੇਡਾ; ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦਲਿਤ ਐਂਡ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਸਦਨ-ਐੱਸ ਏ ਡੀ ਏ ਐੱਨ); ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਮਨਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਸ ਏ ਡਬਲਿਊ ਸੀ ਸੀ), ਮਾਂਟਰੀਅਲ; ਸਾਊਥਾਲ ਬਲੈਕ ਸਿਸਟਰਜ਼, ਯੂ ਕੇ; ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ (ਸੰਸਦ); ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਥ (ਐੱਸ ਏ ਵਾਈ) ਕੁਲੈਕਟਿਵ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ; ਸਾਊਥ ਡਰਬਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ; ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਅਲਾਇੰਸ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ; ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ; ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ; ਯੂਨੀਟੇਰੀਅਨ ਚਰਚ ਆਫ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ; ਵੁਆਇਸਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ; ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ (ਡਬਲਿਊ ਸੀ ਸੀ ਏ ਆਰ), ਵੈਨਕੂਵਰ; ਵਿਮਨ ਡਿਫੈਂਡ ਰੋਜਾਵਾ, ਯੂ ਕੇ।
*****
