SatpalSDeol7ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹਨ ...
(7 ਜੁਲਾਈ 2020)

 

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਇਸ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਟੱਕ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਧੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨਤਕਸੀਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੱਢ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਫਸਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੇਸ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 111 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਪਾਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੈਰਮੁਮਕਿਨ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਤਕਸੀਮ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਵਟ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਉਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੱਧ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਉਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਮਾਲਕੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਦ ਬਦਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਪੱਚੀ ਪੱਚੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਰੁਪਇਆ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਪੱਚੀ ਪੱਚੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਹਿਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਲਕੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੱਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਕ ਮਲਕੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਰਖਾਸਤ ਤਕਸੀਮ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਅਕਸਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਪਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਹਾ ਲਾਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਘਰੇਲੂ ਤਕਸੀਮ ਸਮੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਕਸੀਮ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਿਸੇਦਾਰ ਹੇਠੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾਤਕਸੀਮ ਕੇਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤਰੀਕਾ ਤਕਸੀਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਧਿਰਾਂ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਖਾਲ ਪਹੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਕਸੀਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹਨਇਸ ਲਈ ਤਕਸੀਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਾਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਖੇਵਟ ਦੀ ਅਰਾਜੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਜੋ ਧਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਅਗਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰਵੀਜਨਾਂ ਕੇਸ ਲਮਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਅਪੀਲਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਹੁਤੇ ਹੁਕਮ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਭੋਲੇਭਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਓ ਨਕਸ਼ਾ ਬੇ ਨਕਸ਼ਾ ਜੀਮ ਆਦਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹਨਬੜੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਕਸੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਏਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨਊ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2240)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com)

About the Author

ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

Advocate (Sardulgarh, Mansa, Punjab, India.)
Phone: (91 - 98781 - 70771)

Email: (satpal.deol0@gmail.com)

More articles from this author